मुंबई पोलिसांची २९ डिसेंबरला ‘ऑल आऊट’ मोहीम झाली !
अशा कारवाया प्रतिदिन काही मास केल्या तर मुंबईत गुन्हेगारीच उरणार नाही ?
अशा कारवाया प्रतिदिन काही मास केल्या तर मुंबईत गुन्हेगारीच उरणार नाही ?
ठिकठिकाणी उभारण्यात येणारी अनधिकृत प्रार्थनास्थळे हटवण्यासाठी हिंदूंना का सांगावे लागते ? प्रशासन स्वतःचे कर्तव्य का पार पाडत नाही ?
अनधिकृत इमारती बांधल्या जाऊ नयेत, यासाठी प्रशासन काय उपाययोजना करणार ? विनाअनुमती बांधकाम करणार्यांना कठोर शिक्षा झाल्याविना हे प्रकार थांबणार नाहीत !
कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगडावरील १६८ खोल्यांचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी वन विभागाकडून १ कोटी १७ लाख रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.
उत्कर्ष गीते म्हणाले की, भविष्यात औरंगजेब, अकबराच्या नावाने, महंमद गझनीच्या नावानेही अशा संस्था निघतील आणि या संस्था असेच उपक्रम राबवून मोगलांचे उदात्तीकरण करतील.
राज्यात अनेक नाट्यगृहे उभारण्यात आली आहेत; मात्र या नाट्यगृहांची सध्या दुरवस्था झाली आहे. राज्यशासन आता कोट्यवधी रुपये व्यय करून ७० नवीन नाट्यगृहे उभारणार आहे
ज्या सहकारी बँका आणि पतसंस्था अडचणीत आहेत, त्यांची तपासणी केली जात असते. जेणेकरून ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी सहकार विभागाकडून कार्यवाही केली जाते.
तालुका स्तरावर कृती आराखड्याविषयी दुर्लक्ष केले जात आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेता कृती आराखडे वेळेत सादर न होणे, हे लज्जास्पद !
‘सेक्युलर’ व्यवस्थेमुळे देशातील श्रद्धास्थाने, परंपरा यावर आघात केले गेले. ‘परकीय आहे ते चांगले आणि भारतीय म्हणजे टाकाऊ’ अशी भावना जनमानसात रुजवण्याचा प्रयत्न झाला.
मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम जाणा ! यास उत्तरदायी असणार्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मंदिरांचे पावित्र्य जपण्यासाठी ती भक्तांच्याच कह्यात असली पाहिजेत !