बेळगाव जिल्ह्यात ४७७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार
बेळगाव जिल्ह्यात ४७७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २५९ ग्रामपंचायतींची, तसेच दुसर्या टप्प्यात २१८ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात ४७७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २५९ ग्रामपंचायतींची, तसेच दुसर्या टप्प्यात २१८ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे साहित्य संस्थांना शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान कमी करण्यात आले आहे. अनुदानाच्या तुटपुंज्या रकमेवर साहित्य संस्था कशा चालवायच्या ?, असा प्रश्न संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.
हिंदु गायीला ‘माता’ मानतात, हा इतिहास आणि वर्तमान आहे. असे असतांना इतिहासामध्ये गोमांस भक्षण करत असल्याचे सांगणे ही लबाडीच आहे ! सरकारने या संशोधनातील फोलपणा समोर आणून सत्य समोर आणणे आवश्यक !
आतातरी केंद्र सरकारने बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी कृती करावी, असे जनतेला वाटते !
केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी भारतीय संस्कृती, तसेच प्रथा-परंपरा यांना वारंवार विरोध करणार्या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांच्यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे !
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
देहलीतील शेतकर्यांच्या आंदोलनावरून लक्ष वळवण्यासाठी भारत पुन्हा एकदा पाकमध्ये ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करू शकतो, अशी भीती पाकमध्ये निर्माण झाली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे गुरु राष्ट्रसंत श्री समर्थ रामदासस्वामी यांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेली ही भूमी आहे. काही समाजविघातक शक्तींकडून हे शिल्प हटवण्यासाठी शासकीय अधिकार्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
पंढरपूर-पुणे पालखी महामार्गाचे राष्ट्रीय महामार्ग करण्याचे काम चालू आहे. हे काम करतांना वाखरी-भंडीशेगाव दरम्यान असलेल्या बाजीराव विहिरीचा अडथळा येत असल्याने ती बुजवण्याचे काम चालू होते. ही विहीर ऐतिहासिक असल्याने ती बुजवण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला.
कनिष्ठ न्यायालयातील निकालाला सत्र न्यायालयात दाद मागतांना इंदुरीकर महाराज यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे अपूर्ण होती. ती पुराव्यांची संपूर्ण कागदपत्रे प्रमाणित करून घेऊन सत्र न्यायालयात सादर करावीत, असा आदेश न्यायालयाने त्यांच्या अधिवक्त्यांना दिल्यामुळे त्यांच्यासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली.