घुसखोरीचे जाळे आणि बंगालच्या सत्ताधार्‍यांचा कुटील खेळ !

बंगालमधील कोलकाता पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाने अलीपूर न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्रासह बांगलादेशी घुसखोर आणि आरोपी यांच्या गुन्हेगारी कारवाईचे पुरावे सादर केले; मात्र ही घटना केवळ एका टोळीपुरती मर्यादित नसून ती राज्यातील भ्रष्ट नोकरशाही, दलालांचे जाळे, अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारे राजकीय सत्ताधीश अन् त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी, उदारमतवादी समर्थकांचे देशविघातक षड्यंत्र उघड करते. घुसखोरी हा कायद्याचा विषय असूनही त्याचे परिणाम देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर घाला घालणारे आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि इतर इस्लामी देशांतून चालू असलेली घुसखोरी केवळ आर्थिक नव्हे, तर सांस्कृतिक अन् राजकीय उद्देशानेही होत आहे. त्याला काही सत्ताधारी पक्ष पाठिंबा देत आहेत.

या घुसखोरांना संरक्षण देण्यासाठी सिद्ध झालेली अभद्र युती – भ्रष्ट प्रशासक, सत्तेच्या हव्यासाने अंध झालेले राजकारणी आणि भारतविरोधी आंतरराष्ट्रीय गट ही संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनली आहे. हे संकट रोखण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया (एन्.आर्.सी.) तातडीने लागू करणे आवश्यक आहे; कारण त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाच्या नागरिकत्वाची पडताळणी होईल आणि घुसखोरी रोखली जाईल.

१. बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट कागदपत्रे देण्यामागील कोलकाता पोलिसांनी उघड केलेले वास्तव 

बंगालमधील कोलकाता पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाने २० मार्च २०२५ या दिवशी अलीपूर न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्राने एक गंभीर वास्तव उजेडात आणले आहे. यात १२० बांगलादेशी घुसखोर आणि १३० आरोपींवर गुन्हेगारी कारवाईचे पुरावे; मात्र या घटनेने केवळ एकच  टोळी उघडकीस आलेली नाही, तर बंगालमधील भ्रष्ट नोकरशाही आणि देशविघातक षड्यंत्रही पूर्णपणे उघडे पडले आहे.

न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून कोलकातामधील पोलीस उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या अब्दुल हाजी आणि पारपत्र सेवा केंद्रातील २ कर्मचारी यांचा समावेश केला गेला आहे. ‘पारपत्र सेवा केंद्रातील हे कर्मचारी केवळ २,००० ते ३,००० रुपये लाच घेऊन  बांगलादेशी निर्वासितांची पारपत्रासाठीची आवेदने आणि त्यांना जोडलेले बनावट कागदपत्रे आवेदकांच्या सूचीमध्ये घुसवत, तर पोलिसांच्या सुरक्षा शाखेतील कर्मचारी खोटे पडताळणी अहवाल देऊन या घुसखोरांना भारतीय पारपत्र मिळवण्यास साहाय्य करत’, असे आरोपपत्रात नमूद केले आहे.

या टोळीने केवळ कोलकाता शहरातच किमान २०० बांगलादेशी घुसखोरांना बनावट पारपत्र मिळवून दिले, असाही आरोप आहे. या टोळीतील दलाल आणि त्यांचे हस्तक बनावट पारपत्र मिळवून देण्यासाठी २,५०० ते ४,००० रुपये दलाली घेत, तर पारपत्र मिळवण्यासाठी वापरण्यात येणारी बनावट कागदपत्रे बनवण्यासाठी नियुक्त माणसे ६,००० ते ७,००० रुपये घेऊन बनावट आधार कार्ड, शिधापत्रक यांसारखी कागदपत्रे बनवून देत. बनावट आधार कार्ड बनवण्यासाठी ज्याचे आधार कार्ड आधीच बनवलेले आहे, अशा खर्‍या भारतीय नागरिकाचा आधार कार्ड क्रमांक आणि बेकायदा निर्वासित व्यक्तीचा नाव, पत्ता अन् छायाचित्र वापरले जात असे.

२. बंगाल पोलीस आणि तेथील सरकार यांनी घुसखोरीची अनेक प्रकरणे दाबून ठेवणे

बांगलादेशी घुसखोरांना बंगालमध्ये बनावट पारपत्रे आणि इतर कागदपत्रे बनवून दिली जातात, हे यापूर्वीही अनेक प्रसंगी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतील पोलिसांच्या निदर्शनास आलेले होते; परंतु बंगाल पोलीस अन् तेथील सरकार यांनी राज्याबाहेरील पोलिसांना अन्वेषण करण्यास अनुमती अन् साहाय्य नाकारल्याने अशी अनेक प्रकरणे दाबली गेली आहेत.

२ अ. महाराष्ट्रातील घुसखोरांकडे बंगालमधून देण्यात आलेली कागदपत्रे : महाराष्ट्र पोलिसांनी गेल्या ३ मासांत ४३० बांगलादेशी घुसखोरांना राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून अटक केली. त्या वेळी झालेल्या अन्वेषणात पोलिसांनी पकडलेल्या बहुतेक सर्व घुसखोरांकडून त्यांच्या नावे बंगालमध्ये जारी करण्यात आलेली बनावट पारपत्रे, तसेच जन्मदाखले, शाळा सोडल्याचे दाखले यांसारखी कागदपत्रे जप्त करण्यात आलेली होती. अटक केलेल्या घुसखोरांकडे त्या वेळी केलेल्या अन्वेषणात अशी बनावट कागदपत्रे पुरवणार्‍या टोळ्या बंगालमध्ये सक्रीय असल्याचे निष्पन्न झाले होते; परंतु पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा यांनी यासंदर्भात माहिती पुरवूनही बंगाल पोलीस अन् तेथील सरकार यांनी कोणतीही कारवाई करण्याचे टाळले होते.

२ आ. अमंलबजावणी संचालनालयाच्या अन्वेषणातही बंगालमधील बनावट कागदपत्रे आढळणे : याखेरीज गेल्या वर्षी नोव्हेंबर मासात अमंलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) काळ्या पैशाच्या संदर्भात केलेल्या एका अन्वेषणातही बंगालमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना बनावट कागदपत्रे देण्यात आली, तसेच बांगलादेशी घुसखोर मुलींकडून देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेश्याव्यवसाय करवून घेण्यात बंगालमध्ये सक्रीय टोळ्यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले होते.

२ इ. देहली पोलिसांनाही बंगालमधील कागदपत्रे आढळणे : गेल्या वर्षी डिसेंबर मासात देहली पोलिसांनी बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात राबलेल्या मोहिमेमध्ये पकडलेल्या सर्व घुसखोरांकडेही बंगालमधील बनावट कागदपत्रे मिळाली होती. या संदर्भातही बंगालमधील पोलीस आणि तेथील सरकार यांनी सहकार्य करणे टाळले होते.

३. साम्यवादी आणि विदेशी वृत्तवाहिन्यांकडून भारताला कलंकित करण्याचे हेतूपुरस्सर प्रयत्न ! 

बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात कारवाई होते, तेव्हा साम्यवादी आणि उदारमतवादी संस्थांकडून या घुसखोरांना सहानुभूती मिळेल, अशा प्रकारचा अपप्रचार करण्यात येतो. त्याच वेळी अशा कारवायांना राजकीय उद्देशाने प्रेरित ठरवून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला कलंकित करण्याचे हेतूपुरस्सर प्रयत्न केले जातात, हे यापूर्वीच निदर्शनास आले आहे.

गेल्या वर्षी देहली पोलिसांनी बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात मोहीम राबवली, तेव्हा स्वतःला अरब जगतातील एकमेव स्वतंत्र वृत्तवाहिनी म्हणवून घेणार्‍या ‘अल जझिरा’ने ‘नैसर्गिक आपत्ती अन् विपरीत परिस्थितीमुळे बांगलादेशातील गरिबांना उदरनिर्वाहाच्या शोधात कसे स्थलांतर करावे लागते आणि भारतात पोचल्यावरही त्यांना कसा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो’, याचे हृदयद्रावक वर्णन करणारे वृत्तांत दाखवले होते; परंतु त्या वृत्तांतामध्येही त्यांना हे घुसखोर बंगालमध्ये दलालांच्या माध्यमातून कशी बनावट कागदपत्रे मिळवतात, याचा उल्लेख करणे भाग पडले होते.

याखेरीज ‘डॉइश वर्ल्ड (डीडब्ल्यू)’ या जर्मन संकेतस्थळाने तर यापुढे जाऊन बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात देहली येथे पोलिसांनी उघडलेल्या मोहिमेविषयी वृत्तांत छापतांना या कारवाईचे वर्णन ‘बंगाली भाषिक लोक ‘इमिग्रेशन’च्या (स्थलांतरितांच्या) कचाट्यात’, असे शीर्षक दिले, तसेच त्यात ‘ही कारवाई राजकीय उद्देशाने प्रेरित असल्याचे अनेक जण सांगतात’, अशी मल्लिनाथी केली होती.

४. बांगलादेशी घुसखोर भारतात कसे शिरतात ? 

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील सीमेची एकूण लांबी ४०९६.७ किलोमीटर आहे आणि त्यापैकी काही सीमाभाग जंगलांनी व्याप्त डोंगराळ प्रदेशात आहे, तर काही ठिकाणी सीमा गावांच्या अगदी जवळ आहे किंवा गावे विभागते. त्याखेरीज फाळणी झाली तेव्हापासून भारत आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये सीमावाद चालू आहे. सीमावर्ती भागातील काही भूप्रदेशाची आपापसांत देवाणघेवाण करून तो सोडवण्याविषयी बांगलादेश निर्माण होण्याआधी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात करार झालेला आहे. त्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी सीमारेषेवर कुंपण बांधण्यात आलेले नसून सीमावर्ती भागातील लोकांना त्यांचे व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी दोन देशांमध्ये ये-जा करणे भाग पडते.

आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा ही राज्ये भारत अन् बांगलादेश यांच्या सीमेवर आहेत. भारत-बांगलादेश सीमेची २६३ किमी लांबी आसामच्या हद्दीत, ४४३ किमी लांबी मेघालयाच्या हद्दीत, ३१८ किमी लांबी मिझोरामच्या हद्दीत, तर त्रिपुराच्या हद्दीत ८५३ किमी लांबीची सीमा आहे. या सर्व राज्यांमधून पूर्वीपासून घुसखोरी होत आलेली आहे. ही घुसखोरी संघटित टोळ्यांच्या माध्यमातून होते; परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये या भागात बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांचे प्राबल्य वाढल्याने आसाम आणि मिझोराम येथील स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याने तेथे बांगलादेशी लोकांच्या घुसखोरीला कडवा विरोध चालू झाला आहे. त्यामुळे गेली दोन दशके बांगलादेशी घुसखोर त्रिपुरा राज्याच्या सीमावर्ती भागात सीमा ओलांडून भारतात शिरतात. तेथून प्रवास करत ते बंगाल, बिहार, झारखंड या राज्यांमध्ये पोचतात.

बिहार आणि झारखंड या राज्यांमध्येही गेल्या काही वर्षांमध्ये घुसखोरीला विरोध चालू सुरु झालेला असल्याने अन् तुलनेत आधी साम्यवादी पक्ष, नंतर तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या बंगालमध्ये त्यांना सहानुभूती आणि सहकार्य मिळत आहे. परिणामी ते मोठ्या संख्येने बंगालमध्ये मुक्काम ठोकतात.

मानवी तस्करी करणार्‍या टोळ्यांनी बंगालच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘ट्रान्झिट कॅम्प’ (तात्पुरती उभारण्यात आलेली संक्रमण शिबिरे) बनवले असून तेथे या घुसखोरांचा संपर्क बनावट कागदपत्रे बनवणार्‍या टोळ्यांच्या दलालांशी होतो. या दलालांकडून बनावट कागदपत्रे मिळवल्यानंतर घुसखोर रेल्वे, मालवाहतूक करणारी वाहने यांद्वारे प्रवास करत देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत पोचतात. तेथे गेल्यावर ते स्थानिक दलालांशी संपर्क साधून रहाण्याची आणि रोजगाराची सोय करून घेतात. त्यानंतर स्थानिक दलालांच्या माध्यमातून ते स्थानिक पत्त्यांचे बनावट पुरावे मिळवतात आणि त्याद्वारे मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रक, सिम कार्ड मिळवतात अन् वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचे लाभार्थी बनतात.

५. घुसखोरीची समस्या आणि त्यांना संरक्षण देणारे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ! 

घुसखोरी ही केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर ती देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर घाला घालणारी समस्या आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि इतर इस्लामी देशांतून मोठ्या प्रमाणावर चालू असलेली घुसखोरी ही केवळ आर्थिक आश्रयासाठी नव्हे, तर सांस्कृतिक अन् राजकीय घुसखोरीसाठी आहे. या घुसखोरांना भारतात राजकीय आश्रय मिळवून देणारे काही सत्ताधारी पक्ष आणि समाजकंटक यांचे षड्यंत्र हे देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला आव्हान देणारे आहे. या घुसखोरांना संरक्षण देण्यासाठी सिद्ध झालेली अभद्र युती संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनली आहे. या वाढत्या संकटाला आळा घालायचा असेल, तर राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी प्रक्रिया तातडीने लागू करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

(साभार : ‘वायूवेग’ संकेतस्थळ)