रस्ते अपघातातील घायाळ आणि मृतकांचे नातेवाईक यांना हानीभरपाई मिळण्यासाठी ‘मोटार वाहन अधिनियम’च्या प्रावधानात झालेले पालट !

१. अपघातात घायाळ झालेले आणि मृतकांचे नातेवाईक यांना हानीभरपाई देण्याचे मोटार वाहन कायद्यात प्रावधान

‘केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम, १९८८’ च्या कलम १६१ ते १६५ यांमध्ये विविध नियमांचा समावेश आहे. या कलमांमध्ये ‘हिट अँड रन’ (अपघात करून पळून जाणे) अपघातात घायाळ झालेल्या व्यक्तीच्या उपचारासाठी पैसे मिळावे, तसेच मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाइकांना हानीभरपाई मिळावी, अशी काही प्रावधाने आहेत. न्यायालयात जाऊन अधिवक्त्यांवर पैसे घालवणे, न्यायालयाचे शुल्क भरणे आणि न्यायासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करणे, या गोष्टी टाळण्यासाठी वरील प्रावधाने करण्यात आलेली आहेत.

हे कलम थेट अपघातानंतरचा वैद्यकीय व्यय किंवा हानीभरपाई यांच्याशी संबंधित आहे. मोटार वाहन कायद्यात अपघातग्रस्तांसाठी हानीभरपाई आणि वैद्यकीय व्ययाशी संबंधित इतर प्रावधानांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, या कायद्यात ‘गोल्डन अवर’ (अपघातानंतर पहिल्या काही घंट्यांमध्ये तातडीचे वैद्यकीय साहाय्य) अंतर्गत साहाय्य मिळावे, तसेच ‘हिट अँड रन’ प्रकरणांमध्ये मिळणार्‍या हानीभरपाईत वाढ व्हावी, यासंदर्भात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

२. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा १९८८’च्या कलम १६१ मध्ये ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील मृतकांच्या वारसाला २ लाख रुपये देण्याचे प्रावधान 

मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या सुधारणा या ‘बेनिफिशियल लेजिसलेशन’ (लाभदायक कायदा) आहेत. मोटार वाहन कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना चांगले वैद्यकीय साहाय्य आणि हानीभरपाई मिळू शकते. यात वैद्यकीय व्यय, हानीभरपाईची रक्कम आणि त्यासंबंधीची अन्य नियमावली यांचा समावेश आहे. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा १९८८’च्या कलम १६१ मध्ये नुकतीच एक सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘हिट अँड रन’ अपघात प्रकरणातील मृतकांच्या वारसाला २ लाख रुपये आणि घायाळांना ५० सहस्र रुपये रोख मिळावे, असे प्रावधान करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने पैसे द्यावेत, असा अर्थ आहे. यासंदर्भात एक योजनाही सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. अशा प्रकारचे वक्तव्य परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. अपघातात होणार्‍या वाहनधारकांच्या मृत्यूंविषयी गडकरी यांनी नेहमीच संवेदनशीलता दाखवली आहे.

३. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश

‘एस्. राजशेखरन् विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये झालेल्या आदेशाद्वारे त्वरित योजना सिद्ध करावी, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये एस्. राजशेखरन् यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली. या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने वरील योजनेचे सक्तीने पालन करण्याचे स्पष्ट आदेश केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार (जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल) यांना दिले आहेत. असे सर्व असतांना धडक देऊन पळून गेलेल्या  ‘हिट अँड रन’ अपघात प्रकरणात पीडितांना अद्याप या प्रावधानाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात ४ याचिका प्रविष्ट झाल्या. त्यात  न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’ आणि संभाजीनगर जिल्ह्यातील ३ ठिकाणचे उपविभागीय अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

४. अपघातातील घायाळांच्या उपचारांसाठी त्वरित ५० सहस्र रुपये रोख देण्याचे प्रावधान 

पोलिसांची भीती, कायद्याचे अज्ञान, चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याची वृत्ती, न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जाण्याची भीती यांमुळे अनेक व्यक्ती अपघातातील घायाळांना रुग्णालयात नेत नाहीत. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातील घायाळांना रुग्णालयात भरती केल्यानंतर त्यांच्या उपचाराचा व्यय कुणी उचलायचा ?, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. घायाळ झालेल्या अनेक व्यक्ती केवळ वेळेवर रुग्णालयात भरती न केल्याने मृत्यूमुखी पडतात. अपघातातील घायाळांना रुग्णालयातील उपचारांसाठी त्वरित ५० सहस्र रुपये रोख द्यावेत, असा कायदा आहे.

याचाच अर्थ की, घायाळांना त्वरित रुग्णालयात भरती केले आणि त्यांना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळाले, तर त्यांचे प्राण वाचू शकतात, तसेच त्यांना रुग्णालयात भरती करणार्‍या व्यक्तीला एकही पैसा द्यायची आवश्यकता नाही. यासमवेतच मृतकांच्या वारसांना न्यायालयीन प्रक्रिया कराव्या लागतात आणि अधिवक्त्यांचे अवाजवी शुल्क भरावे लागते. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी त्यांना त्वरित २ लाख रुपये द्यावेत, अशा प्रकारच्या सुधारणा कायद्यात झाल्या आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतांनाही लालफिती कारभारात अनेक चांगल्या योजना अडकतात, असे बघायला मिळते.

५. प्रशासनाने योजनेची कार्यवाही त्वरित करणे आवश्यक ! 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दोषी असलेल्या अधिकार्‍यांना फटकारले पाहिजे. यासमवेतच कायद्यात केलेली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकालपत्र, ज्याला आपण ‘बेनिफिशियल लेजिसलेशन’ कायदा (लाभदायक कायदा) म्हणू शकतो, त्याचा जनतेला लाभ मिळाला पाहिजे. त्यामुळे अशा गोष्टींना केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या माहिती अन् प्रसिद्धी विभागांनी योग्य प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे. कायद्यात केलेल्या सुधारणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश यांचा उद्देश लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचार्‍यांनी गरजूंना त्वरेने साहाय्य करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अपघातातील घायाळ आणि मृतक यांच्या कुटुंबियांना त्वरित आर्थिक साहाय्य मिळेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२१.३.२०२५)