Boycott Sunburn : ‘सनबर्न’ला पर्यटन खात्याची अनुमती; मात्र ३१ डिसेंबरला ‘सनबर्न’ नाहीच !
सर्व यंत्रणा कार्यरत राहूनही ‘सनबर्न’मध्ये अमली पदार्थांचा वापर झाल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ?
सर्व यंत्रणा कार्यरत राहूनही ‘सनबर्न’मध्ये अमली पदार्थांचा वापर झाल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ?
सनबर्न महोत्सवासाठी डोंगरमाथ्यावरील झाडे तोडल्याने जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात र्हास होतो. सर्वत्र कचर्याचा ढीग पडतो. वाहतुकीच्या प्रचंड कोंडीमुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते. तसेच येथील जनतेच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो.
चित्रपटसृष्टीमध्ये समाजप्रबोधनाची अचाट शक्ती आहे; परंतु ती मानसिकता बाळगणारे दिग्दर्शक आणि निर्माते तुरळकच असतात. चित्रपट हे भारतियांसाठी केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून उमेद निर्मिती आणि मार्गदर्शन यांचे साधन आहे, याचे भान सिनेसृष्टीने बाळगणे आवश्यक आहे.
‘गोवा सरकार महसुलासाठी सनबर्नला मान्यता देणारच’, याची सनबर्नच्या आयोजकांना निश्चिती आहे, असेच जनतेला वाटणार !
स्थानिकांना ‘रेव्ह पार्ट्यां’ची आणि अमली पदार्थ व्यवहाराची माहिती मिळते, ती पोलिसांना का मिळत नाही ? पोलीस निष्क्रीय आहेत ? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे ? कि त्यांचे ‘रेव्ह पार्ट्यां’चे आयोजन करणार्यांशी साटेलोटे आहे ?
‘समलैंगिकता हा आजार आहे’, हे प्रथम स्वीकारले पाहिजे, तर मग त्यातून बाहेर पडण्याचे उपचार मिळणे अशक्य नाही. निसर्ग आणि भारतीय संस्कृती यांच्या विरोधातील समलैंगिक संबंधांतून बाहेर पडण्यासाठी योग्य उपचार घेणे आवश्यक !
राष्ट्रीयत्वाला धरून कायदे आणि यंत्रणा या गोष्टींमध्ये पालट करणे आवश्यक आहेच; परंतु ‘जुता जापानी, पतलून इंग्लिशस्तानी’, हे गाण्यात ठीक आहे; परंतु न्यायव्यवस्थेमध्ये पोषाख आणि हृदय हे दोन्ही भारतीय संस्कृतीनुरूप असेल, तरच तिची स्थिती सुधारेल !
पाश्चात्त्य संगीत कर्कश असल्याने ध्वनीप्रदूषण करणारा आणि अमली पदार्थांना प्रोत्साहन देणारा हा महोत्सव कधी रहित होणार ? शासनाने शीघ्रतेने नैसर्गिक पर्यटन आणि आध्यात्मिक पर्यटन यांना प्रोत्साहन देऊन पाश्चात्त्यांचे महोत्सव बंद करावेत आणि गोव्याची जगात चांगली पत निर्माण करावी !
आजवर लोकप्रतिनिधींनी जनतेला साधना न शिकवल्याचा हा परिणाम आहे !
ज्याप्रमाणे भारत शासनाने ‘पबजी’सारख्या खेळावर बंदी घालून त्या माध्यमातून आहारी जाणारे अनेक विद्यार्थी आणि नागरिक यांना वाचवले, त्याच प्रकारे भारत शासनाने ‘डेटिंग अॅप्स’वर बंदी आणणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनीही विविध माध्यमांद्वारे अशा ‘अॅप्सवर’ बंदीची मागणी लावून धरायला हवी.