फादर स्टॅन स्वामी यांना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे अटक केली होती. त्यांच्यावर नक्षलवादाला साहाय्य आणि अवैध कृत्ये केल्याचे गंभीर गुन्हे दाखल होते.
न्यायालयाच्या आवारातील चेंबरचा वापर चुकीच्या गोष्टींसाठी केला जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यापूर्वी काँग्रेसचा नेता असलेल्या एका अधिवक्त्याने त्याच्या चेंबरमध्ये महिला अधिवक्त्याचा लैंगिक छळ केल्याचे समोर आले होते.
देहली उच्च न्यायालयात ट्विटरने मान्य केले की, त्याने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन केले नाही. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता आम्ही ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही.
जनतेने त्यांच्यावर झालेल्या प्रत्येक अन्यायांविरुद्ध न्यायालये, मानवाधिकार आयोग आणि महिला आयोग अशा प्रत्येक घटनात्मक संस्थांकडे न्याय मागितला पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचानालयाने (ईडी) अजित पवार यांच्या नातेवाइकांच्या कह्यात असलेल्या ‘जरंडेश्वर शुगर्स’ कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
४ जुलै या दिवशी ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चा वर्धापनदिन आहे. त्या निमित्ताने…
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ते अरुण कुमार गुप्ता यांनी एका संशोधनाच्या आधारे ‘गंगाजलाच्या माध्यमातून कोरोनावर उपचार करणे शक्य आहे’, असा दावा केला आहे.
कोरोनाच्या संवेदनशील काळातही प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असेल, तर प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसायचा तरी कशासाठी ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाचा निर्णय !
कोरोना संक्रमणाचे कारण देत मुंबई येथे वर्ष १९९८ मध्ये मुंबई येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील २ बंदीवानांनी आपत्कालीन ‘तातडीची अभिवचन रजा’साठी (पॅरोल) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती