अधिवक्त्यांचा पोशाख म्हणजे ब्रिटिशांची स्वीकारलेली मानसिक गुलामगिरी !

४ जुलै या दिवशी ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’चा वर्धापनदिन आहे. त्या निमित्ताने…

‘भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, तरीही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ब्रिटीश राजवटीत त्यांनी आपल्यावर लादलेल्या आणि त्यांच्या सोयीसाठी चालू केलेल्या अनेक गोष्टींचे आजही अंधानुकरण केले जात आहे. त्यामुळे ‘खरेच आपण स्वतंत्र झालो आहोत का ?’, असा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर ‘हो’ असेल, तर आपण त्या गोष्टी किंवा व्यवस्था पालटून स्वतःची आदर्श व्यवस्था का निर्माण करत नाही ? यामागे २ कारणे असू शकतात, एक म्हणजे समाजातील काहींना आजही गुलामगिरीत रहाण्यात धन्यता वाटते आणि दुसरे म्हणजे ‘आपण व्यवस्थेचा भाग असून त्याचे केवळ पालन करायचे’, ही असलेली संकुचित विचारसरणी ! ‘व्यवस्थेविषयी स्वतःचे मत प्रदर्शित करून अयोग्य कृतीऐवजी योग्य कृतीकरता करण्यात आलेला संघर्ष आणि त्याग आपण का विसरलो ?’, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यापैकी एक उदाहरण हे प्रस्तुत लेखाचे प्रयोजन आहे.

१. अधिवक्त्यांचा पोशाख म्हणजे ब्रिटीशकालीन कृतींचे अंधानुकरण !

देशातील सर्व न्यायालयांत अधिवक्ता म्हणून व्यवसाय करणार्‍या अधिवक्त्यांचा ‘काळा कोट’ हा पोशाख ब्रिटिशांच्या काळात त्यांच्या सोयीनुसार सिद्ध केलेला आणि ‘बॅरिस्टर’ झालेल्यांसाठी होता. स्वातंत्र्यानंतरही भारताने त्यात कोणताही पालट न करता तो आहे तसा स्वीकारला. अशा पोशाखाचा वापर आता करणे म्हणजे एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरीच होय.

अ. काळा कोट कुठून आला ? : वर्ष १६८५ मध्ये दुसरा चार्ल्स राजा मरण पावला. त्याच्या शोकदर्शनासाठी लोकांनी काळे कपडे परिधान केले. त्यातून ही परंपरा निर्माण झाली. एका शोकदर्शनातून आलेली परंपरा न्यायप्रक्रियेत कशी समाविष्ट होऊ शकते ?

आ. अधिवक्त्यांचा कोट, त्यावर घातला जाणारा झगा (गाऊन) आणि ‘बॅन्ड’ ! : न्यायालयात जाणारे आणि न्यायाधिशांसमोर स्वतःची बाजू मांडणारे अधिवक्ता काळा कोट परिधान करतात, तसेच गळ्यात २ पांढरे कपडे एकत्र केलेला एक ‘बॅन्ड’ बांधतात अथवा ‘टाय’ बांधतात. न्यायाधीशही तशाच पद्धतीचा काळ्या रंगाचा कोट परिधान करून त्यावर काळ्या रंगाचाच सैलसर झगा (गाऊन) परिधान करतात. हा झगा जिल्हा सत्र न्यायालयात केवळ न्यायाधीश परिधान करतात, तर उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालय येथील न्यायमूर्ती अन् अधिवक्ता हे दोघेही तो परिधान करतात. या झग्याची शिवण अनावश्यक आणि वेगळीच असते. ‘काळा कोट, काळा झगा आणि गळ्यातील ‘बॅन्ड’ परिधान केलेले अधिवक्ता जेव्हा न्यायालयात वावरत असतात, तेव्हा आपण भारतातील न्यायालयात आहोत कि ब्रिटिशांच्या कार्यक्रमात ?’, असा प्रश्न पडतो.

२. न्यायमूर्ती ब्रिटिशांच्या वेशात, तर त्यांचा शिपाई मात्र भारतीय वेशात !

देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये ‘न्यायमूर्तींचे शिपाई पारंपरिक भारतीय वेशात आणि न्यायमूर्ती मात्र ब्रिटिशांच्या वेशात’, असे विरोधाभासी चित्र पहायला मिळते. महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींना पाणी आणून देणारा, त्यांच्या आगमनाची वर्दी देणारा (सूचना देणारा), न्यायमूर्ती न्यायालयाच्या दालनात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांच्या अंगावर झगा चढवण्यासाठी त्यांना साहाय्य करणारा, तसेच ते न्यायालयात आल्यानंतर त्यांच्या आसंदीची (खुर्चीची) व्यवस्था करणारा त्यांचा शिपाई स्वतः मात्र पारंपरिक वेशात असतो ! ही वेशभूषा ब्रिटिशांनी ठरवली आहे. या शिपायाच्या डोक्यावर मराठेशाहीच्या काळात घातली जात होती, तशा प्रकारची पगडी असते, तसेच अंगावर बाराबंदी (एक प्रकारचा पट्टा) असते. यातून आपण कोणता संदेश देत आहोत ?

३. अहंकार निर्माण करणारा पोशाख !

‘काळा कोट आणि झगा हे दोन्ही कपडे अहंकार सुखावणारे आहेत’, असे जाणवते. जो झगा घातला जातो, तो समोरच्या बाजूला उघडा, तर मागून लोंबणारा असतो. तो ‘आपण कुणीतरी वेगळे आहोत’, अशी भावनावजा अहंकार निर्माण करतो. त्यामुळे कोट आणि झगा अनावश्यक आहेत.

४. झग्याला असलेला परंपरावादी खिसा म्हणजे पक्षकाराकडून पैसे घेऊन युक्तीवाद करण्याची सोय !

या झग्याच्या मागच्या भागात एक पट्टी असते आणि त्याला एक खिसा असतो. ‘प्रथम आम्हाला हे काय आहे ?’, हे कळलेच नाही. काही ज्येष्ठ अधिवक्त्यांना त्याविषयी विचारल्यावर त्यांनी सांगितले, ‘‘याचा एक संदर्भ असा आहे की, पूर्वी असे गाऊन घातलेला अधिवक्ता न्यायालयात युक्तीवाद करत असतांना मागून त्याचा पक्षकार त्याच्या या मागच्या खिशात पैसे ठेवत असे ! या खिशात पक्षकाराकडून जितके पैसे ठेवले जातील, तितक्या प्रमाणात युक्तीवाद केला जातो ! यासाठी तो खिसा होता.’’ ब्रिटीश परंपरावादी असून त्यांच्या या परंपरा आपणही अद्याप चालू ठेवल्या आहेत.

५. मोझेसला मिळालेल्या ‘१० आज्ञा’ ज्या २ दगडांवर होत्या त्यांचे प्रतीक म्हणजे गळ्यात घातला जाणारा ‘बॅन्ड’ !

अधिवक्त्यांच्या गळ्यात घातला जाणारा ‘बॅन्ड’ हे कशाचे प्रतीक आहे ? पांढर्‍या कपड्यांनी शिवलेला हा ‘बॅन्ड’ ब्रिटीश ‘बॅरिस्टरां’नी भारतात आणला आणि ती पद्धत रूढ केली. एका विचारानुसार मुळात हे २ जोडलेले कपड्याचे तुकडे ‘टॅब्लेट ऑफ स्टोन’ची आठवण आहे. बायबलनुसार मोझेसला ज्या ‘१० आज्ञा’ (टेन कमांडमेन्टस्) दिल्या होत्या त्या २ दगडांवर होत्या. त्या १० आज्ञांची आठवण आणि त्या २ दगडांचे प्रतीक म्हणून २ कपड्यांचे तुकडे एकत्र शिवून गळ्यात घालण्याची परंपरा कडव्या ब्रिटनमध्ये चालू झाली आणि आपणही आंधळेपणाने ती स्वीकारली. पाप-पुण्य आणि चांगले-वाईट अशा सर्व गोष्टींची नोंद ठेवणार्‍या चित्रगुप्ताच्या लेखणीला मात्र आपल्या न्यायप्रणालीत स्थान नाही. आपली न्यायदेवता हिंदु किंवा भारतीय नाही, तर ती अजूनही विदेशीच आहे.

६. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीमधील एका शिल्पामध्ये लबाड कोल्ह्याच्या गळ्यात पांढर्‍या पट्ट्याचा ‘बॅन्ड’ दाखवणे !

मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत ब्रिटिशांनी बांधली आहे. ती अत्यंत मजबूत आणि अजूनही वापरली जाण्याजोगी आहे. त्या इमारतीत अनेक ठिकाणी विविध शिल्पे कोरलेली असून त्यात जनावरे आणि प्राणी यांचीही शिल्पे आहेत. त्यांतील एक अत्यंत छोटे शिल्प अनेकदा लोकांचे लक्ष वेधून घेते. नवीन व्यक्तीला ते कदाचित् कळणार नाही; पण अनेकदा पहाणार्‍याला ते कळेल. तेथील एका खांबावर समोर पहाणार्‍या एका कोल्ह्याच्या चेहर्‍याचे शिल्प आहे. त्याच्या गळ्यात वर उल्लेखलेला ‘बॅन्ड’ घातलेला दाखवला आहे. यातून काय समजायचे, ते समजून घ्यावे !

७. रंग आणि शैली यांनुसार पोशाखाचे विवरण निश्चित करणे आवश्यक !

‘ड्रेस कोड’ हा व्यक्तीतील आत्मविश्वास, तिच्यातील शिस्त आणि तिचा व्यवसाय यांचे प्रतीक आहे. व्यक्तीसाठी पोशाख हा वैयक्तिक व्यक्तीमत्वाचा किंवा अभिमानाचा भाग आहे. न्यायालयाचे सौजन्य राखणे, तसेच व्यक्तीच्या जीवनशैलीतील स्वातंत्र्याला अनुमती देण्यातील संतुलन राखणे, हे ‘डे्रस कोड’च्या माध्यमातून साध्य झाले पाहिजे. सामान्यत: पोशाखावरून संबंधित व्यक्तीचा व्यवसाय चिन्हांकित होतो. रंग आणि शैली यांनुसार त्याचे विवरण निश्चित केले जाते. तथापि अधिवक्त्यांचा सध्याचा पोशाख हा मानसिक गुलामगिरी दर्शवतो. ‘भारतावर १५० वर्षे राज्य करणार्‍या ब्रिटीश राजवटीतील गोष्टींचे पालन करून आपण स्वतःला कोणत्या अर्थाने स्वतंत्र म्हणवतो’, हेही पडताळणे आवश्यक आहे.

८. काळ्या रंगाच्या कोटाचा आध्यात्मिक स्तरावर होणारा दुष्परिणाम !

मुळामध्ये काळा रंग हा आपल्या हिंदूबहुल देशात निषिद्ध आहे. असे असतांना आपण आपली संस्कृती आणि परंपरा यांचा विचार न करता काळा रंग स्वीकारला आहे ! काळा रंग हा मुळात नकारात्मकतेचे प्रतीक असल्याने त्यातून नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडते. आपल्या देशाचा अभ्यास केला असता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे जे जे त्याज्य आहे, त्याचे आपण ‘पाश्चिमात्य’ म्हणून सर्रासपणे अंधानुकरण करत ते स्वीकारले आहे.

‘काळा रंग आवडणारे अनेकदा आत्मकेंद्रित असतात’, असेही एक निरीक्षण आहे. तोच काळा रंग आज कायद्याच्या जगात, पर्यायाने न्याययंत्रणेवर अधिराज्य गाजवत आहे. आपण ज्या वातावरणात रहातो, त्याचा परिणाम स्वतःवर कळत-नकळत होत असतो. काळ्या रंगाऐवजी पांढरा रंग निरपराधीपणा आणि पवित्रता दर्शवतो. सामान्य माणसासाठी कायदेशीर प्रणाली ही न्याय मिळण्याची एकमात्र आशा आहे; म्हणून त्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पांढरा रंग असणे आवश्यक आहे. यासाठी अधिवक्त्यांचा सदरा पांढर्‍या रंगाचा असल्यास त्याचा फार चांगला परिणाम होऊ शकतो.’

– अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर आणि अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे प्रतीक असलेला अधिवक्त्यांचा काळा कोट पालटण्याची आवश्यकता ! मार्च २०२० पासून भारतामध्ये कोरोना महामारीमुळे दळणवळण बंदी घोषित करण्यात आली. हळूहळू कोरोना महामारीची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा संसर्ग वाढतच गेला. देशातील सर्वच क्षेत्रांत या विषाणूपासून रक्षण होण्यासाठी उपाययोजना काढण्यात आल्या. यामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयानेही १३.५.२०२० या दिवशी काळा कोट परिधान करण्याविषयी मार्गदर्शक सूचना घोषित केल्या. त्या अनुषंगाने ‘भारतीय विधीज्ञ परिषदे’ने (‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने) १४.५.२०२० या दिवशी प्रशासकीय आदेश पारित केले आणि त्यामध्ये ‘वैद्यकीय सल्ल्यानुसार काळा कोट परिधान न करता अधिवक्ता न्यायालयात उपस्थित राहू शकतात’, असे नमूद केले. तसेच वैद्यकीय मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सदर आदेश असल्याविषयी नमूद केले. यावरून अधिवक्त्यांचा काळा कोट हा पुन्हा एकदा शारीरिकदृष्ट्या आरोग्यास हानीकारक आहे, हे सप्रमाण सिद्ध झाले. काळा कोट हा अधिवक्त्यांचा पोशाख आणि भारतीय राहणीमान अन् परंपरा यांच्याशी मेळ होत नाही, याची जाणीव काहींना होती. असे असूनही ब्रिटीश काळापासून प्रचलित न्यायालयीन पोशाख त्यागण्याची आपली मानसिकता नसल्याने भारतातील वातावरणाच्या विपरीत असलेला पोशाखच आपण परिधान करत राहिलो; मात्र कोरोना महामारीच्या काळात त्याचा संसर्ग टाळण्यासाठी काळा कोट घालण्यासंदर्भात प्रतिबंधात्मक सूचना केल्या. नंतर गेल्या वर्षभरात काळा कोट परिधान न करताही न्यायालयीन कामकाज चालूच होते. त्यात कसलाच व्यत्यय नव्हता. त्यामुळे प्रचलित न्यायालयीन पोशाख परिधान करून आपण अप्रत्यक्षपणे करत असलेल्या ब्रिटिशांची गुलामगिरी न्यायव्यवस्थेतून दूर करण्याची हीच खरी संधी आहे. यासाठी राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी अधिवक्त्यांनी एकत्रितपणे सर्वांनीच पुढाकार घेऊन या संधीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. यातून भारतीय संस्कृतीचे जतन होण्यास स्वतःचे मोलाचे योगदान ठरेल.