बंगाल हिंसाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासादायक निवाडा !

‘बंगालची विधानसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले. निवडून आलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोधी पक्षाच्या लोकांच्या (हिंदूंच्या) विरोधात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार माजवला. त्यात होरपळून निघालेल्या पीडितांच्या बाजूने बंगाल उच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. हा निवाडा हिंदूंना दिलासा देणारा असून न्यायसंस्थेवरील विश्वासही अधिक दृढ करणारा आहे.

१. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या लोकांनी विरोधी पक्षाच्या लोकांवर (हिंदूंवर) प्रचंड अत्याचार करणे

विधानसभा निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोधी पक्षाच्या लोकांना लक्ष्य केले. त्यांची घरे आणि दुकाने जाळली. त्यांच्या घरांमधून साहित्य लुटले. त्यांच्यावर प्राणघातक आक्रमणे केली, तसेच त्यांचे व्यवसाय बंद पाडले. रस्त्यावर विक्री करणार्‍या अनेक विक्रेत्यांना बाजारातून हुसकावून लावण्यात आले. अनेक दुकानदारांच्या प्रवेशदारांसमोर अडथळे निर्माण करण्यात आले. त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काही ठिकाणी पीडितांना तक्रारच देता येऊ नये, यासाठी प्रयत्न झाले. त्यामुळे शेकडो पीडित हिंदु कुटुंबियांनी घरदार सोडून शेजारच्या आसाम राज्यात आश्रय घेतला. विशेष म्हणजे या पीडित लोकांमध्ये भाजपचे मतदार होते.

२. दंगेखोरांच्या दहशतीमुळे विस्थापित झालेल्या हिंदूंनी गावांमध्ये परत येण्यास नकार देणे

हिंसाचाराची दहशत एवढी होती की, हिंसाचार थांबल्यावरही विस्थापित झालेले पीडित आपापल्या गावात परत येण्यास सिद्ध नव्हते. पीडितांनी दिलेल्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार होत असतांना तो थांबवण्याचा कोणताच प्रामाणिक प्रयत्न पोलीस किंवा सत्ताधारी यांनी केला नाही. पीडितांच्या तक्रारीही प्रविष्ट करून घेतल्या नाहीत. त्यामुळे पीडित नागरिकांनी मानवाधिकार आयोग, तसेच उच्च न्यायालय येथे याचिका प्रविष्ट केल्या. प्रियांका नावाच्या याचिकाकर्तीने सांगितले की, ती १२ ते १५ जिल्हे फिरली. प्रत्येक जिल्ह्यात लोकांवर अत्याचार झाले असून अनेक जण निराश्रित होऊन दुसर्‍या राज्यात गेले आहेत. त्यांच्या उपजीविका बंद झाल्या आहेत आणि दहशतीमुळे ते परत येण्यास सिद्ध नाहीत.

३. बंगाल उच्च न्यायालयाने हिंसाचार प्रकरणी समिती नेमून तिला संपूर्ण राज्याचा दौरा करून अहवाल सादर करण्यास सांगणे

या हिंसाचारप्रकरणी बंगाल उच्च न्यायालयामध्ये १० जनहित याचिका प्रविष्ट झाल्या. सर्व याचिका न्यायालयाने सुनावणीस घेतल्या. ‘तक्रारी खोट्या असून अत्याचार झालेच नाहीत. हिंसाचार झाला; पण त्यात धार्मिक आणि जातीय विचार नव्हता. त्याला भाजप धार्मिक रंग देत आहे’, असा आरोप तृणमूल पक्षाने न्यायालयात केला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सुनावणीही घेतली. उच्च न्यायालयाने केंद्रीय आणि राज्य मानवाधिकार संघटनेचे कार्यकर्ते अन् सरकारचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन केली. समितीला हिंसाचारग्रस्त भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. हा अहवाल आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकार आणि प्रशासन यांना विविध सूचना दिल्या. बंगाल सरकार आणि प्रशासन यांची एकूणच भूमिका अशी होती की, कुणावरही अत्याचार झाले नाहीत. या सर्व याचिका भाजपच्या वतीने राजकीय हेतूने आणि सत्ताधारी निवडून आल्यामुळे त्यांची मानहानी करण्याच्या हेतूने प्रविष्ट करण्यात आल्या. राज्य सरकार आणि मानवाधिकार समिती यांनी दिलेल्या आकडेवारीतही तफावत होती.

४. उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेल्या मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालामुळे बंगाल सरकारकडून झालेला हिंसाचार न्यायालयासमोर उघड होणे आणि त्याद्वारे सरकारचे बिंग फुटणे

एका याचिकाकर्त्याने सांगितले की, समाजकंटकांनी त्यांचे घर जाळले, तसेच व्यवसाय बंद करण्यात आला. त्याविरोधात ते पोलिसांकडे गेले; परंतु पोलिसांकडून त्यांना कुठलेही साहाय्य मिळाले नाही. पीडितांची उपजीविका नष्ट करण्यात आली. त्यामुळे हा भारतीय घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे अन्याय आहे. अन्यायाच्या विरोधात पोलिसांत दिलेल्या तक्रारी परत घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. पोलिसांनी या सर्व तक्रारींमध्ये लक्ष घातले नाही. न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट झाल्या. तेव्हा पोलिसांनी पीडितांना स्पष्टपणे असे सांगितले की, तुम्ही आता न्यायालयामध्ये गेलात ना ? मग तुम्हाला न्यायालयच न्याय देईल. आमच्याकडे येऊ नका ! त्याच वेळी राज्याचे महाधिवक्ता उच्च न्यायालयामध्ये सांगत होते की, पीडितांना राज्य सरकार साहाय्य करत आहे. त्यानंतर न्यायालयाने मानवाधिकार कार्यालयांचा अहवाल मागितला. अहवालात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हिंसाचार भयानक होता आणि राज्य सरकार कोणतेही साहाय्य करत नव्हते.

५. मानवाधिकार समितीला पीडितांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाल्याचे आढळून येणे

केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्तरित्या गठित केलेल्या मानवाधिकार समितीने अहवाल सादर केला. त्याप्रमाणे बंगालच्या निवडणुकीनंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाले.

अ. नागरिकांच्या मालमत्ता लुटल्या गेल्या आणि त्यांना हानी पोचवण्यात आली.

आ. दंगेखोरांनी प्रचंड दहशत निर्माण केली. त्यामुळे नागरिकांना घर सोडून जावे लागले.

इ. पीडित नागरिक परराज्यांत स्थलांतरित झाले. त्यानंतर त्यांच्या महिलांना शारीरिक मारहाण झाली, तसेच त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचारही झाले.

ई. हिंदूंच्या मालमत्ता लुबाडल्या किंवा त्यावर अतिक्रमण करण्यात आले. दंगेखोरांनी बळजोरीने पीडितांची दुकाने आणि व्यवसाय बंद केले, तसेच त्यांच्याकडे खंडणीही मागितली.

६. बंगाल पोलिसांकडून पीडितांवरील अत्याचार दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात येणे

१० जून या दिवशी उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालाप्रमाणे एकूण ३ सहस्र २४३ व्यक्ती पीडित दिसून आल्या. त्यांच्या तक्रारी केंद्र आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे आल्या. त्यानंतर केंद्र मानवाधिकाराच्या वतीने या तक्रारींच्या प्रती स्थानिक पोलीस आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे देण्यात आल्या. या वेळी ‘अशा कोणत्याही तक्रारी आम्हाला मिळाल्या नाहीत. राज्यात कुणावरही अत्याचार झाले नाहीत. उलट पोलीस लोकांना साहाय्य करत आहेत’, अशी भूमिका पोलिसांनी मांडली.

त्यावर उच्च न्यायालय म्हणाले की, हा प्रश्न एका मतदारसंघाचा नसून संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या सुरक्षिततेचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक पीडितांना पोलीस संरक्षण मिळाले पाहिजे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे. या सुनावणीच्या वेळी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला ‘ई-मेल’चा एक पत्ता देऊन सांगितले की, यावर जे पीडित तक्रारी प्रविष्ट करतील, त्या पीडितांच्या तक्रारींवर विचार करून कारवाई करण्यात येईल.

७. उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढणे, तसेच राज्यात कायदा-सुव्यवस्था नियंत्रित करण्याचे आदेश देणे

बंगालमध्ये दंगेखोरांनी केलेल्या हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये अनेक वेळा संताप व्यक्त करण्यात आला. न्यायालय म्हणते की, जनतेची रोजीरोटी हिरावून घेतली जात असतांना आणि त्यांच्या मालमत्तेची नासधूस होत असतांना सरकारची निष्क्रियता योग्य नाही. अशा प्रकारे सरकारला आम्ही वागू देणार नाही. लोकांवरील अत्याचाराची लगेचच शहानिशा करून पीडितांना न्याय मिळाला पाहिजे. लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि त्यांच्या मनातील भय दूर होईल, अशा प्रकारे जागृती करा. पीडितांना पुन्हा त्यांच्या मायभूमीत स्थायिक होऊ द्या. दंगेखोरांविरुद्ध कारवाई करा.’

या निकालपत्रामध्ये न्यायालयाने मानवाधिकार समिती स्थापित करण्यास सांगितले. ‘ही समिती प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करून पीडितांवर झालेल्या अत्याचारांचा अहवाल न्यायालयाला देईल’, असे सांगितले. या समितीला साहाय्य करण्याचा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. ‘जनतेमध्ये विश्वास निर्माण होईल, अशा राज्य सरकारने कायदा-सुव्यवस्था नियंत्रित करावी’, असेही उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे. जनतेवर अत्याचार होत असतांना, त्यांची रोजीरोटी हिरावली जात असतांना आणि त्यांच्या महिलांवर अत्याचार होत असतांना पोलीस अन् प्रशासन मूक दर्शक होऊन पहात राहिले, हे न्यायालयाला अजिबात आवडले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३० जूनला ठेवण्यात आली. ३० जूनला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्रशासन, बंगाल सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावली आहे.

८. न्यायालयाचा निवाडा !

या निकालपत्रामुळे बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारची भीतीने चांगलीच गाळण उडाली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका प्रविष्ट केली आणि या आदेशाला आव्हान दिले. ही याचिका सुनावणीला न आल्यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये हा आदेश ‘रिकॉल’ (पुनःविचारार्थ) करावा, यासाठी अर्ज केला. या अर्जात ‘आम्हाला पुरेशी संधी दिली गेली नाही. त्यामुळे आम्ही कागदपत्रे सादर करू शकलो नाही. त्यामुळे हा आदेश परत घ्यावा’, अशी विनंती करण्यात आली. अर्थात् उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.

हा निवाडा पीडित हिंदूंसाठी दिलासादायक आहे. देशातील १०० कोटी जनतेचा म्हणूनच अजूनही न्यायसंस्थेवर विश्वास आहे. त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या प्रत्येक अन्यायांविरुद्ध न्यायालये, मानवाधिकार आयोग आणि महिला आयोग अशा प्रत्येक घटनात्मक संस्थांकडे न्याय मागितला पाहिजे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.६.२०२१)