ट्विटरने कायद्याचे पालन न केल्याने सरकार कारवाई करू शकते ! – देहली उच्च न्यायालय

नवी देहली – देहली उच्च न्यायालयात ट्विटरने मान्य केले की, त्याने माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचे पालन केले नाही. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता आम्ही ट्विटरला कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही. सरकार ट्विटरवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा लागू झाल्यानंतर ट्विटरकडून तक्रार अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात न आल्याने अमित आचार्य यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. न्यायालयाने या वेळी तक्रार निवारण अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यासाठी ८ जुलैपर्यंतची समयमर्यादाही ट्विटरला दिली आहे. या दिनांकापर्यंत कोणत्या भारतियाची या पदावर नियुक्ती केली, हे न्यायालयाला सांगावे लागणार आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील नियमांचे पालन करण्यास ट्विटरला यापूर्वीच ३ मासांचा कालावधी देण्यात आला होता; मात्र त्याने पालन केले नाही आणि आता त्याने आणखी २ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. ट्विटरच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, आमच्या आस्थापनाचे मुख्यालय अमेरिकेमध्ये आहे. त्यामुळे आम्हाला उशीर होत आहे. यावर न्यायालयाने फटकारतांना म्हटले की, तुम्ही अभ्यास करून आला पाहिजे अन्यथा तुमच्यावर संकट येऊ शकते. तुम्हाला प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किती वेळ लागतो ? ट्विटरला वाटते की, आमच्या देशात तो हवा तेवढा वेळ घेऊ शकतो. आम्ही त्याची अनुमती देऊ शकत नाही.