मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटातील पीडित अद्याप न्यायाच्या प्रतिक्षेत !
मुंबई लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटाला १५ वर्षे झाली तरी आरोपींना अद्याप शिक्षा झाली नसल्याचे दुःख पीडित व्यक्त करत आहेत.
‘पॉक्सो’ कायदा आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
अल्पसंख्यांक समाज हा भारतीय कायद्यांना न जुमानता त्यांच्या धर्माने मुभा दिली असल्याचे सांगत गुन्हेगारी प्रकरणांत बहुसंख्यांक आहे, हे सर्वश्रुत आहे. अशाच एका प्रकरणाद्वारे या समाजविघातक वस्तुस्थितीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख !
राष्ट्रगीतासाठी उभे न रहाणे, हा राष्ट्रगीताचा अवमान; मात्र गुन्हा नव्हे ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
राष्ट्रगीताच्या अवमानाच्या प्रकरणी व्याख्याते डॉ. तौसिफ अहमद भट यांच्यावरील गुन्हा रहित !
ट्विटरकडून विनय प्रकाश यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती
ट्विटरने केंद्रशासनाने नव्याने लागू केलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान यांच्या संदर्भातील नियम प्रारंभी मान्य केले नव्हते. याविषयी देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्यावर ट्विटरने ते मान्य करण्याची संमती दर्शवली होती.
पुणे येथे बनावट कागदपत्रे न्यायालयात सादर केल्याने गुन्हा नोंद !
गुन्हेगारांना कायद्याचे भय नसल्याचे उदाहरण ! बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून देणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांनाही कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !
देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !
ब्रिटनमधील ‘केर्न एनर्जी’ आस्थापनाला भारताच्या पॅरिसमधील अब्जावधी रुपयांच्या २० मालमत्ता कह्यात घेण्याचा फ्रान्स न्यायालयाचा आदेश !
‘केर्न एनर्जी’ या ब्रिटनमधील आस्थापनाने भारताच्या विरोधात फ्रान्समध्ये प्रविष्ट केलेला खटला जिंकला आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या न्यायालयाने भारताच्या पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या २० मालमत्ता या आस्थापनाला कह्यात घेण्याचा आदेश दिला आहे.
WhatsApp च्या गोपनीयतेच्या धोरणावर आम्ही सध्या स्वेच्छेने बंदी घातली आहे ! – WhatsApp ची देहली उच्च न्यायालयात माहिती
यातून व्हॉट्सअ‍ॅपचा उद्दामपणा दिसून येतो ! ‘व्हॉट्सअ‍ॅपच्या गोपनीयतेच्या धोरणावर सरकारने आक्षेप घेतला असून तो आम्ही परेच्छेने तात्पुरता मान्य करत आहोत’, असेच या आस्थापनाला यातून सुचवायचे आहे !
पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांची सन्मानाने सुटका करावी !
न्यायालयांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या याचिकांना केराची टोपली दाखवण्यात येते आणि त्यांची कोणतीही सुनावणी होत नाही.
आतापर्यंत २०८ जणांचा जामीन संमत, तर १८ आरोपींचा जामीन फेटाळला
पालघर जिल्ह्यात झालेले साधूंचे हत्याकांड प्रकरण