‘गंगाजला’द्वारे कोरोनावर उपचार करण्यास मान्यता द्या ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका

सरकारच्या ‘एथिक्स कमिटी’ आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद यांना न्यायालयाची नोटीस !

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ते अरुण कुमार गुप्ता यांनी एका संशोधनाच्या आधारे ‘गंगाजलाच्या माध्यमातून कोरोनावर उपचार करणे शक्य आहे’, असा दावा केला आहे. या संदर्भात त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली असून न्यायालयाने ती स्वीकारली आहे. या याचिकेद्वारे ‘कोरोनावर उपचार करण्यासाठी गंगाजलाचा वापर करण्याला मान्यता देण्यात यावी’, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘एथिक्स कमिटी’ आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद यांना नोटीस पाठवली असून यावर पुढील ६ आठवड्यांत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. संशोधन करणार्‍या पथकाचे म्हणणे आहे की, गंगाजल नाकावाटे घातल्यास ते संपूर्ण शरिरामध्ये पसरतेे आणि श्‍वसनमार्गामध्ये लपलेल्या विषाणूंना नष्ट करते.

१. अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता यांनी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी एप्रिल २०२० मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना गंगाजलाचे कोरोनावर होणार्‍या परिणामाविषयीचे संशोधन पाठवले होते. तसेच ‘गंगाजलामधील औषधी गुणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे’, असे म्हटले होते. हे संशोधन त्या वेळी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेलाही पाठवण्यात आले होते; मात्र तिने ते ‘यात कोणतेही विज्ञान नाही’, असे सांगत फेटाळून लावले होते. हे संशोधन फेटाळण्यात आल्यावर बनारस हिंदु विश्‍वविद्यालयातील ५ ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या पथकाकडून यावर पुन्हा संशोधन करण्यास सांगण्यात आले. या संशोधनाचा अहवाल आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये सप्टेंबर २०२० मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता.

२. अधिवक्ता अरुण गुप्ता यांनी सांगितले की, ‘बॅक्टीरियोफेज’ (बॅक्टीरिया खाणारे) यांच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गाचा दोन पद्धतींनी उपचार केला जाऊ शकतो. कोरोना नाकावर आक्रमण करतो. गंगोत्रीच्या पुढे २० किमी अंतरावरील गंगाजल आणण्यात आले होते. त्या गंगाजलाचा ‘नेजल स्प्रे’ बनवून ६०० लोकांना नाकावाटे गंगाजल देण्यात आले. ज्यांना नेजल स्प्रे देण्यात आले, त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल नकारात्मक (निगेटिव्ह) आला, तर ज्यांना दिला नव्हता, ते कोरोनाबाधित दिसून आले.

३. अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता यांनी याचिकेविषयी सांगितले की, ही आमची सहस्रो वर्षांची श्रद्धा आहे की, गंगाजल कधीही खराब होत नाही. त्यात कधीही विषाणू निर्माण होत नाहीत. गंगानदीमध्ये १ सहस्र ३०० प्रकारचे ‘बॅक्टीरियोफेज’ (बॅक्टेरिया खाणारे) सापडले आहेत. आता नवीन संशोधनामुळे गंगाजल हे कोरोना संसर्गावरील उपचारासाठीही परिणामकारक ठरले आहे. केवळ ३० रुपयांत नेजल स्प्रे बनवू शकतो आणि त्याद्वारे कोरोना बाधितांवर उपचार करू शकतो, तर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद त्याला का नाकारत आहे ? केंद्र सरकारने यावर स्वतः संशोधन केले पाहिजे.

४. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने संशोधन फेटाळतांना म्हटले, ‘अधिवक्ता अरुण गुप्ता यांच्याकडे ‘क्लिनिकल डेटा’ नव्हता, त्यामुळे त्यांचे संशोधन फेटाळण्यात आले.’ यानंतर ‘बनारस हिंदु विश्‍वविद्यालयाच्या डॉक्टरांच्या पथकाकडून संशोधन केल्यानंतरही सरकारने काहीही केले नाही. यामुळेच मला न्यायालयात जावे लागले’, असे अधिवक्ता गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.

५. अधिवक्ता गुप्ता म्हणाले की, हे प्रकरण सरकारच्या ‘एथिक्स कमिटी’कडे गेल्यावर त्यांनी गंगाजल देणे हे ‘अन्एथिकल’ (अनैतिक) आहे, असे म्हटले. मी विचारतो की, ते ‘अन्एथिकल’ का आहे ? अनेक युगांपासून गंगाजलामध्ये तथ्य आणि औषधीय गुण आहेत. त्याच्यामध्ये विषाणूंना मारण्याची क्षमता आहे; मग यावर संशोधन करण्याऐवजी केलेले संशोधन फेटाळले का जात आहे ?