कोरोनाच्या संवेदनशील काळातही प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागत असेल, तर प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसायचा तरी कशासाठी ? असे कोणाला वाटल्यास नवल ते काय ?
मुंबई – लोकांनी गर्दी करू नये, यासाठी एकीकडे निर्बंध लावले जात आहेत, न्यायालय बंद दाराआड चालू आहे; मात्र लोक रस्त्यांवर उतरून आंदोलने करत आहे. जर सरकारला हे थांबवणे जमत नसेल, तर आम्हालाच कठोर निर्णय द्यावा लागेल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्यात चालू असलेल्या आंदोलनांवर तीव्र अप्रसन्नता व्यक्त केली.
कोरोनाच्या विविध समस्यांविषयी उच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीच्या वेळी नुकतेच नवी मुंबईत विमानतळाच्या नामकरणासाठी झालेल्या आंदोलनाचे सूत्र उपस्थित करण्यात आले. या आंदोलनासाठी २५ सहस्र लोक जमा झाले होते, कशासाठी ? ते विमानतळ सिद्ध झाले आहे का ? लोकांना जराही धीर नाही ? काम चालू व्हायच्या आधीच नाव काय ठेवायचे यावरून इतका गोंधळ का ? कशासाठी ? हे सूत्र एवढे तातडीचे आहे का ?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
तसेच आरक्षणाच्या सूत्रावरूनही आंदोलने चालू आहेत. आरक्षणाचे सूत्र न्यायप्रविष्ट आहे, तरी याचे राजकारण करणार्या पुढार्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा थोडा विचार करायला हवा, असे खडेबोल नवी मुंबईच्या आंदोलनावरून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सुनावले.