PM Modi : महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांत न्यायालयाने गतीमानतेने निकाल देणे आवश्यक ! – पंतप्रधान

नवी देहली – आज महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा, हा समाजासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे असून न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत गतीमानतेने निकाल दिले पाहिजेत, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाला ( Supreme Court) ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राजधानीत आयोजित देशभरातील जिल्हा न्यायाधिशांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष कपिल सिब्बल उपस्थित होते. ‘महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये जितक्या वेगाने निर्णय घेतले जातील, तितकी सुरक्षिततेची निश्‍चिती मिळेल.

यासाठी वर्ष २०१९ मध्ये सरकारने ‘फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्टा’ची (जलदगती विशेष न्यायालयांची) स्थापना केली असून या अंतर्गत महत्त्वाच्या साक्षीदारांसाठी साक्षी केंद्राची तरतूद आहे’, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणानंतर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी महिलांवरील गुन्ह्यांवर कडक कायदा करण्याची मागणी करणारी दोन पत्रे पंतप्रधानांच्या नावाने नुकतीच लिहिली होती.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की,

१. महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांत ‘जिल्हा संनियंत्रण समिती’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे. या समित्या अधिक सक्रीय करण्याची आवश्यकता आहे.

२. भारतातील जनतेचा सर्वोच्च न्यायालयावर, आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कधीच अविश्‍वास नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची ही ७५ वर्षे ‘लोकशाहीची माता’ म्हणून भारताचा अभिमान आणखी वाढवत आहेत.