भारतामध्ये ‘ऑनलाईन’ जुगार, ‘गेम्स’ची (खेळांची) वाढती समस्या आणि कठोर कायद्यांची आवश्यकता !

‘ऑनलाईन गेमिंग’ हा भारतात वेगाने वाढणारा व्यवसाय बनला आहे. ‘पोकर’, ‘रमी’, ‘फँटसी स्पोर्ट्स’ आणि ‘बेटिंग गेम्स’ या खेळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक पैसे गुंतवत आहेत; पण हे खेळ खेळणार्‍यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे की, अनेक लोक कर्जबाजारी झाले आहेत. अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. काहींनी मानसिक तणावाखाली आत्महत्याही केली आहे; पण या सगळ्यावर अजून कोणतेही राष्ट्रीय स्तरावरील कठोर कायदे नाहीत. त्यामुळे हे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालू असून लोकांना आर्थिक संकटात टाकत आहेत.

१. भारतामध्ये ऑनलाईन जुगाराचा धोका – काही महत्त्वाची आकडेवारी 

अ. भारतातील ऑनलाईन जुगार गेमिंग उद्योगाचे वार्षिक उत्पन्न १५ सहस्र कोटी रुपये. (स्रोत : ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’चा अहवाल)

आ. प्रतिदिन ९० लाख लोक ऑनलाईन जुगार खेळतात.

इ. गेल्या ३ वर्षांत आर्थिक संकट आणि जुगाराचे व्यसन यांमुळे १०० हून अधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. तमिळनाडूमध्ये केवळ गेमिंगमुळे आत्महत्येच्या घटनांची संख्या ३५ हून अधिक आहे.

ई. ४० टक्के लोक कर्जबाजारी झाले. अनेकांनी कर्ज घेतले आणि गेमिंगमध्ये गमावले.

२. गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेली समिती 

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ऑनलाईन जुगारावर नियंत्रण आणण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती गृह मंत्रालयाचे अधिकारी, कायद्याचे तज्ञ, धोरणकार आणि गेमिंग उद्योगातील तज्ञ यांचा समावेश असलेली आहे. समितीचा उद्देश ‘ऑनलाईन जुगार गेमिंगसाठी एकसंध राष्ट्रीय कायदा सिद्ध करणे आणि सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे’, हा आहे. यासह

अ. एक राष्ट्रीय नियामक संस्था स्थापन करणे.

आ. गेमिंग व्यवसायांवर कठोर नियंत्रण आणणे.

इ. वित्तीय फसवणुकीवर कारवाई करणे

ई. कायदा आणि कार्यवाही यांसाठी राज्य सरकारांना मार्गदर्शन करणे

ही समिती लवकरच स्वतःचा अहवाल गृह मंत्रालयास सादर करणार असून त्यानंतर सरकार ऑनलाईन जुगारासाठी नवीन कायदा आणण्याची शक्यता आहे.

३. जुगार आस्थापनांचा कायद्याच्या पळवाटींचा गैरवापर 

भारताचा ‘सार्वजनिक जुगार कायदा, १८६७’ हा जुन्या काळातील आहे आणि त्यामध्ये इंटरनेटवर खेळल्या जाणार्‍या गेम्सचा समावेश नाही. त्यामुळे आज ऑनलाईन जुगार आस्थापन या जुन्या कायद्याच्या पळवाटीतून मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय करत आहेत.

काही राज्यांनी या जुगार खेळांवर बंदी घातली आहे, जसे की, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा; पण इतर राज्यांमध्ये हे व्यवसाय अजूनही चालू आहेत. त्यामुळे लोकांना आणि युवकांना या खेळांमध्ये अडकवले जात आहे. तमिळनाडू सरकारने आता ऑनलाईन जुगारावर बंदी घालण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे, तसेच त्यांनी वर्ष २०२४ मध्ये नवीन कायदा आणला असून आता त्याची कार्यवाही चालू आहे.

४. ऑनलाईन जुगारामुळे लोकांवर झालेले परिणाम 

अ. कर्जबाजारी होणारे लोक आणि वाढती गुन्हेगारी : जेव्हा लोक ऑनलाईन जुगारात पैसे लावतात आणि हरतात, तेव्हा त्यांना हे पैसे परत मिळवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अनेक वेळा हे कर्ज फेडता न आल्याने लोक गुन्हेगारीकडे वळतात. वर्ष २०२२ मध्ये मुंबईतील एका विद्यार्थ्याने ‘रमी गेम’मध्ये ३ लाख रुपये हरले आणि नंतर ‘सायबर’ घोटाळा करून पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. वर्ष २०२३ मध्ये देहलीतील एका २६ वर्षीय तरुणाने ‘पोकर गेम’मध्ये ६ लाख रुपये गमावले आणि त्यानंतर त्याने त्याच्या मित्राच्या बँक खात्यातून पैसे चोरले.

आ. आत्महत्या आणि मानसिक आजार वाढले ! : वर्ष २०२२ मध्ये तेलंगाणातील एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने जुगारामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे पैसे गमावल्याने आत्महत्या केली. वर्ष २०२३ मध्ये तमिळनाडूत एका २४ वर्षीय तरुणाने ऑनलाईन गेमिंगमध्ये १० लाख रुपये गमावल्याने आत्महत्या केली.

इ. खोटी आणि दिशाभूल करणारी विज्ञापने : ‘बिग कॅश पोकर’ या गेमच्या विज्ञापनामध्ये अभिनेते नवाजुद्दीन सिद्दीकी हे मुंबई पोलिसांच्या गणवेशात दर्शवले आहेत, ज्यामुळे लोकांना हा खेळ कायदेशीर आणि ‘सरकारमान्य’ आहे, असे वाटले. मोठमोठे क्रिकेटपटू आणि बॉलीवूडचे अभिनेते या गेम्सची विज्ञापने करत आहेत, परिणामी सहस्रो लोक यात फसत आहेत.

५. तमिळनाडू सरकारने लागू केलेला नवीन कायदा 

तमिळनाडू सरकारने वर्ष २०२४ मध्ये ‘तमिळनाडू ऑनलाईन गेमिंग (नियमन) कायदा’ लागू केला आहे. ज्यामध्ये ‘१८ वर्षांखालील मुलांना खेळण्यास बंदी, ग्राहकाची कायदेशीरदृष्ट्या, तसेच आधार कार्ड पडताळणी करणे सक्तीचे, दैनंदिन जुगार मर्यादा, रात्री १२ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत सर्व गेमिंग बंद अन् ‘गेमिंग व्यसनाधीन आहे’, अशी चेतावणी दाखवणे बंधनकारक’, अशा काही सूत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

६. संपूर्ण देशासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता 

भारतातील लोकांना या जुगाराच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने एक राष्ट्रीय कायदा लागू करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ऑनलाईन जुगाराला सर्वाधिक धोका असलेल्या आर्थिक व्यवहारात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याद्वारे

अ. फसवणूक करणार्‍या आणि दिशाभूल करणार्‍या विज्ञापनांवर बंदी घालावी.

आ. वय पडताळणी आणि ‘गेमिंग’विषयी दायित्वपूर्ण असलेले उपाय अनिवार्य करावे.

इ. एक केंद्रीय नियामक संस्था स्थापन करावी की, जी या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवेल.

ई. गेमिंग कंपन्यांना सामाजिक कल्याण निधी देणे बंधनकारक करावे.

७. निष्कर्ष 

ऑनलाईन जुगार हे केवळ एक ‘खेळ आणि मनोरंजन’ यांविषयीची चर्चा नाही, तर हा एक गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे, ज्यामुळे लाखो भारतीय कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. जर सरकारने यावर वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर आणखी सहस्रो लोक या जुगाराच्या सापळ्यात अडकतील. ‘एक देश, एक कायदा’ या धोरणाच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभर ऑनलाईन जुगारच्या विरोधात एक कठोर कायदा लागू करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांचे पैसे, कुटुंबे आणि भविष्य वाचू शकेल.

– श्री. अभिषेक मुरकटे, सुराज्य अभियान समन्वयक, मुंबई.