घरी काम करणार्या गृहिणींचे कामही त्यांच्या नोकरी करणार्या पतीच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते. त्यामुळे त्यांनाही वेतन मिळायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
केरळ येथील चर्चमधील ‘कन्फेशन’ (पापांच्या स्वीकृती) प्रथा बंद करण्यासाठी ५ ख्रिस्ती महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
काँग्रेसने तिच्या जवळपास ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकर्यांच्या हक्कांसाठी कारभार केला असता, तर आज शेतकर्यांची स्थिती वाईट झाली नसती !
भारतीय चित्रपटात पाद्रयांना चांगले, तर हिंदूंच्या पुजार्यांना नेहमीच वाईट दाखवण्यात येते. आता यामध्ये पालट करण्याचे धाडस दिग्दर्शक दाखवतील का ?
आणीबाणीला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यशैलीला विरोध करणाऱ्या न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर, शेलाट, ग्रोवर, हेगडे आणि खन्ना यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते !
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
अशी मागणी का करावी लागते ? निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांनीच ही बंदी घातली पाहिजे !
‘ज्या (युरोपीय) देशात ‘ब्रह्मचर्य’ काय हे माहिती नाही, जो देश चंगळवादी आहे, त्या देशातील न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक विषय हाताळले जातात, हे खेदजनक आहे. धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’