मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून प्रारंभ होणार
ही सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. ८ मार्च ते १८ मार्च या कालावधीत ही सुनावणी पार पडणार आहे.
गोव्यातील खाण प्रश्नावरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली
ही सुनावणी आता २३ किंवा २४ फेब्रुवारी या दिवशी होण्याची शक्यता आहे.
एका झाडाचे वार्षिक मूल्य ७४ सहस्र ५०० रुपये, तर १०० जुन्या झाडाचे मूल्य १ कोटी रुपयांहून अधिक ! – सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीची अहवाल
सरकारने आता समुद्र, तसेच रेल्वे मार्गांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. वृक्षतोड अल्प प्रमाणात होईल, अशा प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.
न्यायालयीन चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
२६ जानेवारीच्या दिवशी देहलीत ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराचे अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने करावे, अशी मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी नियुक्तीची शिफारस ‘कॉलेजियम’ने मागे घेतली
बाल लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यातंर्गत प्रविष्ट करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दिलेल्या ३ निर्णयांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हिंसेला प्रवृत्त करणार्या दूरचित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रमांवर बंदी घाला ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे, हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे; पण केंद्र सरकारने याविषयी काहीच पावले उचलेली नाहीत, असे दिसते’, अशा शब्दांत न्यान्यालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून तांडव वेब सिरीच्या निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक, अभिनेता यांच्या अटकेला स्थगिती देण्यास नकार
वेब सिरीज तांडवचे निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक आणि अभिनेता यांच्या अटकेला स्थगिती देण्याची ‘अॅमेझॉन इंडिया’ने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
लैंगिक अत्याचाराविषयीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय स्थगित करते किंवा पालटते, यावरून जनतेने काय समजायचे ? असा प्रश्न निर्माण होतो !
देहलीत शेतकर्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्च्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार ! : दोघांचा मृत्यू
अशा प्रकारे हिंसा करून सार्वजनिक संपत्तीची हानी केल्याच्या प्रकरणी आणि हिंसाचार्यांवर नियंत्रण न केल्याच्या प्रकरणी शेतकरी आणि पोलीस दोघांकडून हानी वसूल केली पाहिजे !
भारतीय शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूचे गूढ, तसेच त्यांच्यावर झालेली भयावह अन् चिंताजनक आक्रमणे !
वर्ष २००९ ते २०१३ या ४ वर्षांच्या काळात ११ भारतीय अणू शास्त्रज्ञांचे अनैसर्गिक मृत्यू झाले. या प्रकरणी वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी शास्त्रज्ञांच्या जिवांची काळजी घ्या, अशी केंद्र सरकारला तंबी दिली.