
नवी देहली – एका झाडाचे वर्षिक मूल्य ७४ सहस्र ५०० रुपये आहे. झाड जितके जुने होते त्यानुसार त्याचे मूल्य वाढते. १०० वर्षांहून अधिक जुन्या झाडाची किंमत एक कोटी रुपयांहून अधिक असू शकते, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एका तज्ञांच्या समितीने झाडांचे मूल्यांकन करण्यासंदर्भातील अहवालात दिली आहे. हा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. झाडांचे आर्थिक मूल्यांकन करण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असून अशाप्रकारे त्याची नोंदणी करण्यात आल्याचाही हा पहिलाच प्रयत्न आहे.
(सौजन्य : वनइंडिया हिन्दी)
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने जानेवारी २०२० मध्ये समितीच्या सदस्यांना झाडांची आर्थिक किंमत निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. यामध्ये झाडांपासून मिळणार्या ऑक्सीजनपासून इतर लाभांचेही मुल्यांकन करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
१. वर्षाला एका झाडाची किंमत ७४ सहस्र ५०० रुपये सांगतांना यामध्ये ऑक्सीजनचे मूल्य ४५ सहस्र रुपये, तर झाडांपासून मिळणार्या जैविक खताचे मूल्य २० सहस्र रुपयांपर्यंत आहे.

२. बंगाल सरकारने रेल्वेचा पूल बांधण्यासाठी ३५६ झाडे तोडण्याची अनुमती न्यायालयाकडे मागितली होती. याचसंदर्भात दिलेल्या अहवालामध्ये समितीने या झाडांची किंमत २२० कोटी रुपये असल्याचे म्हटले आहे. ही किंमत या प्रकल्पाच्या मूल्याहून अधिक असल्याचे म्हटले आहे.
३. या सुनावणीच्या वेळी या अहवालाचा दाखला देत न्यायालयाने म्हटले की, पर्यावरणाला अल्प तोटा होईल, असे पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला जावा. सरकारने पर्यावरणाच्या संदर्भातील आव्हाने पहाता आता रस्ते मार्गांऐवजी समुद्र, तसेच रेल्वे मार्गांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. वृक्षतोड अल्प प्रमाणात होईल, अशा प्रकल्पांना सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.
‘डिस्काऊंट’च्या (सवलतीच्या) मोहात आरोग्याचा सौदा !
बंगाल बोध : घुसखोरांना साहाय्य हा देशद्रोह नव्हे का ?
प्रेमळ आणि इतरांना निरपेक्षतेने साहाय्य करणारे फोंडा (गोवा) येथील ६१ टक्के आध्यात्मिक पातळीचे श्री. आत्माराम जोशी (वय ८० वर्षे) !
Bangladeshis At Hakimpur : हकीमपूर (बंगाल) येथील सीमेवर प्रतिदिन २०० ते ३०० बांगलादेशी परत जाण्यासाठी पोचत आहेत !
‘कॉर्पोरेट जिहाद’च्या षड्यंत्राच्या विरोधात आज चिपळूणमध्ये होणार्या ‘जनसंवाद’ कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने उपस्थित रहा !
Nagar Nigam Varanasi Decision : वाराणसीमध्ये आता मांस आणि मासे मिळणार नाहीत !