धर्मांतरितांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्यायच्या का ?, हे निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्रात समिती स्थापन !

मुंबई, १७ जुलै (वार्ता.) – हिंदु धर्मातून ख्रिस्ती धर्मामध्ये धर्मांतरित होणार्‍यांना अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्यायच्या का ?, याविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने समितीची स्थापना केली आहे. अनुसूचित जमातींमधील व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यानंतर मिळणार्‍या सोयी-सवलती यांविषयी केंद्रशासन आणि अन्य राज्ये यांच्या कायद्यांचा अभ्यास करून समिती सरकारला अहवाल सादर करील. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन याविषयीचे धोरण निश्चित करणार आहे.

आदिवासी विकासमंत्री प्रा.डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक या समितीमध्ये उपाध्यक्ष आहेत. यांसह अनुसूचित जमातीमधील २४ आमदारांचा समितीमध्ये ‘सदस्य’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात ख्रिस्ती धर्मगुरु आणि मिशनरी प्रलोभने दाखवून आदिवासी समाजातील नागरिकांना धर्मांतर करण्यात भाग पाडतात. वर्ष २०२५ मधील पावसाळी अधिवेशनामध्ये भाजपचे आमदार अनुप अग्रवाल यांच्यासह अन्य आमदारांनी याविषयी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. ‘धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासी किंवा अनुसूचित जाती यांच्या अंतर्गत मिळणार्‍या सवलती बंद करण्यात याव्यात’, अशी मागणी या वेळी आमदारांनी केली होती. याविषयी निर्णय घेण्यासाठी शासनाने वरील समिती स्थापन केली आहे.