न्यायालयाला अशी चिंता व्यक्त करावी लागते, याला पोलीस, प्रशासन आणि शेतकरी उत्तरदायी आहेत ! सामान्य लोकांकडून दंड वसूल करणारे प्रशासन आणि पोलीस येथे गांधी यांच्या माकडांप्रमाणे कृती करत आहेत, तसेच नियम भंग करणारे शेतकरीही जनताविरोधी कृती करत आहेत !
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
घरी काम करणार्या गृहिणींचे कामही हे त्यांच्या नोकरी करणार्या पतीच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसदेच्या आणि अन्य इमारतींच्या प्रकल्पाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांच्या संबंधित एक सदस्यीय आयोगाने खैबर पख्तूनख्वामधील एक मंदिर पाडल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे.
काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात प्रवेश केलेल्या १० बंडखोर आमदारांच्या विरोधात प्रविष्ट अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पुढे ढकलली आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने मानद डी.लिट. पदवी प्रदान करून सन्मानित करण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
नेपाळमधील सरकार अस्थिर झाल्यामुळे चीनचे धाबे दणाणले आहेत. ओली चीनच्या मर्जीतले. पुढे निवडणूक होऊन ते पराभूत झाल्यास नेपाळवर चीनचे असलेले नियंत्रण सुटेल, अशी चीनला भीती वाटत आहे. चीनला ते नको आहे.
केवळ बंगालमध्येच नव्हे, तर अन्य राज्यांतील मुसलमानबहुल भागात असे होते का ? याची माहिती आता निवडणूक आयोगाने आणि तेथील सरकारने घेतली पाहिजे आणि जर असे होत असेल, तर तेथे हिंदूंना संरक्षण देत त्यांना मतदान करू दिले पाहिजे !
सर्वोच्च न्यायालयात पुनीत कौर ढांडा यांनी याचिका प्रविष्ट करून बंगालच्या मुसलमानबहुल मालदा, उत्तर दिनाजपूर, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूचबिहार, कोलकाता, उत्तर २४ परगणा आणि दक्षिण परगणा या भागांत हिंदूंना मतदान करू दिले जात नाही, असे म्हटले आहे.