लैंगिक अत्याचाराविषयीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय स्थगित करते किंवा पालटते, यावरून जनतेने काय समजायचे ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो !

नवी देहली – शारीरिक संबंध आला नसेल, तर अन्य कुठल्याही प्रसंगामध्ये तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाहीत. अल्पवयीन मुलीच्या स्तनांना हात लावला; म्हणून पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच आरोपीला जामीन संमत केला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

A Bench headed by the Chief Justice of India SA Bobde also issues notice to the accused in the case, seeking his response in two weeks. https://t.co/RACAoDiQDZ

— ANI (@ANI) January 27, 2021

वर्ष २०१६ मध्ये सतीश नावाच्या एका ३९ वर्षीय आरोपीने १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सतीशला सत्र न्यायालयाने ३ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपिठात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने वरील निकाल दिला होता.