‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’
सज्ञानी असतांनाही फूस लावून जर कुणी बलपूर्वक विवाह करण्यासाठी दबाव टाकत असेल किंवा विवाह करत असेल, तर अशांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने द्यावा, असे जनतेला वाटते !
संपूर्ण देशातील सहस्रो मंदिरांचे सरकारीकरण होऊन मंदिरांचा पैसा सरकारी योजनांसाठी खर्च केला जात असतांना जर सरकारचा थोडासा पैसा हिंदूंच्या मंदिरांवर खर्च झाला, तर तो हिंदूंनी सरकारला का परत करावा, असा प्रश्न हिंदूंच्या मनात उत्पन्न होतो !
हे न्यायालयाला सांगावे का लागते ? रेल्वे प्रशासनाच्या हे लक्षात येत नाही का ?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांना एक यंत्रणा बनवण्यास सांगितले असून त्याद्वारे खोट्या बातम्या (फेक न्यूज) आणि भडकाऊ पोस्ट यांना आळा घालता येईल.
पाकच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील करक जिल्ह्यातील तेरी गावामध्ये ३० डिसेंबर या दिवशी हिंदूंच्या एका मंदिराची धर्मांधांच्या जमावाने तोडफोड करत आग लावली होती. पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने याची नोंद घेत सुनावणी करत मंदिराचे बांधकाम पुन्हा करण्याचा आदेश पाक सरकारला दिला आहे.
भाजपात प्रवेश केलेले काँग्रेसचे १० आणि मगोपचे २ आमदार यांच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकांवर गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर २६ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणी घेणार आहेत.
राजस्थानमधील एका शाळेच्या व्यवस्थापन समितीने या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे.
याविषयी भारतातील निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी कधीही तोंड उघडणार नाहीत; मात्र भारतातील अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्थळांवर दगड भिरकावण्यात आल्याची अफवा जरी पसरली, तरी हिंदूंना लगेच ‘तालिबानी’, ‘असहिष्णु’ ठरवून ते मोकळे होतात !
‘हिंदूंच्या देवतांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी फारूकी याला जामीन मिळूनही त्याची कार्यवाही न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करावा लागला, एवढी ही व्यक्ती महनीय होती का ?’, सर्वसामन्यांकरीताही असे केले जाईल का ?’