केवळ अहिंदू नव्हे, तर ‘सेक्युलॅरिझम’ची (निधर्मीवादाची) विचारधारा बाळगणार्‍या प्रत्येकाचा हिंदु धर्माला धोका आहे. ‘सेक्युरिझम’च्या नावाखाली हे हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांचे महत्त्व न्यून करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मंदिर संस्कृती रक्षणार्थ महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक येथे स्थापन झालेल्या मंदिर महासंघाच्या कार्याचा आढावा पहात असतांना २४ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘महाराष्ट्र राज्यात मंदिर महासंघाने केलेले कार्य आणि आंदोलने’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
संत आणि शेकडो विश्‍वस्त यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे तृतीय मंदिर न्यास परिषदेला प्रारंभ
वर्ष २००८ पासून मंदिरांच्या रक्षणार्थ महाराष्ट्रात आणि अन्य काही राज्यांमध्ये मंदिर रक्षणार्थ चळवळ चालू आहे. वर्ष २००८ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकार महाराष्ट्रातील साडेचार लाख मंदिरे कह्यात घेऊन त्याचे सरकारीकरण करण्यात येणार होते….
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून राज्यात ८०० हून अधिक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली आहे, तर १५ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचे देशभरात संघटन झाले आहे.
१९ डिसेंबर या दिवशी सीताबर्डी येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या सभागृहात धर्मप्रेमी लोकप्रतिनिधींचा हा सत्कार सोहळा उत्साहात पार पडला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या व्यस्त कामकाजातून वेळ काढून ३ मंत्री, १ राज्यमंत्री यांसह ५ आमदार या सोहळ्याला उपस्थित होते.
मंदिरांची भूमी बेकायदेशीररित्या बळकावल्यास गुजरातप्रमाणे १४ वर्षांची शिक्षा देणारा कायदा करण्याचीही मागणी
‘हिंदुत्‍वनिष्‍ठांचे सरकार आणि सरकारचे हिंदुत्‍व’ या संकल्‍पनेवर आधारित या कार्यक्रमाचे आयोजन केले असल्‍याची माहिती ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्‍य संघटक तथा ‘मंदिर महासंघा’चे राष्‍ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली.
हिंदूबहुल भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित का केले जाऊ शकत नाही ?
अनेक साधू-संत, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, आध्यात्मिक संस्था, सामाजिक संस्था आणि राष्ट्रप्रेमी नागरिक यांनी संघटितपणे मेहनत घेत जागृती केली होती. त्यामुळे हा हिंदूंच्या संघटित शक्तीचा विजय आहे. या विजयासाठी आम्ही आगामी हिंदुत्वनिष्ठ सरकारचे अभिनंदन करत आहोत.