एखाद्या स्वयंसेवी संघटनेने अवैध प्रमाणपत्रांद्वारे अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये गोळा करणे अत्यंत चुकीचे असून ते राष्ट्रासाठीही अत्यंत घातक आहे. छत्तीसगडमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे सरकार आले आहे, तेव्हा त्यांनी यावर त्वरित बंदी घालावी, अशी आमची मागणी आहे.
अन्न पदार्थ आणि उत्पादने यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ सरकारला आहे. खासगी संस्थांना नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. असे असतांना काही खासगी इस्लामी संस्था बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देऊन व्यापार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर लुट करत आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘श्री शिवराजेश्‍वर मंदिरा’साठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक मासाला केवळ ५०० रुपये इतका तुटपुंजा भत्ता दिला जात आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल.
हा कायदा तात्काळ करावा, अशी आग्रहाची मागणी समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि ‘हिंदु जनआक्रोश मोर्चा’चे शिष्टमंडळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनद्वारे केली.
अवैधरित्या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याच्या काळ्या धंद्यावर उत्तरप्रदेश राज्यात ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बंदी घातली आहे, तशीच बंदी महाराष्ट्र राज्यातही घालण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नागपूर येथील विधानभवनात प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली आहे.
संपूर्ण युरोप आणि ब्रिटीश साम्राज्याला धक्का देणार्‍या या उडीविषयी अन् एकूणच सावरकरांच्या जीवनाविषयी अवहेलना, अपमान पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसतात आणि यातच त्यांचे मोठेपण लपलेले आहे, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुनील घनवट यांनी केले.
द्वितीय महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेचा चित्रमय वृत्तांत !
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दौरा केल्यानंतर मंदिर क्षेत्राशी संबंधित मंदिर विश्वस्त, मंदिरातील पुजारी आणि पुरोहित यांना अन् मंदिरांशी संबंधित असलेल्या बर्‍याचशा अडचणी सातत्याने समोर आल्याने लक्षात येत होत्या.
मंदिरांचे सरकारीकरण करून समस्या सुटत नाहीत, उलट त्या ठिकाणी सरकारी लोक अनेक पटीने भ्रष्टाचार करतात, हे लक्षात येते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही निधर्मी सरकारला मंदिर कह्यात घेण्याचा किंवा ते चालवण्याचा अधिकार नाही.