अमेरिकेतील ‘शीख फॉर जस्टिस’ या फुटीरतावादी संघटनेकडून भारतीय सैन्याातील शीख सैनिकांना बंडासाठी चिथावणी
‘शीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेला पाकचे साहाय्य आहे. भारतातील सर्व प्रकारच्या आतंकवादी कारवाया कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी पाकला नष्ट करणेच योग्य !
‘शीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेला पाकचे साहाय्य आहे. भारतातील सर्व प्रकारच्या आतंकवादी कारवाया कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी पाकला नष्ट करणेच योग्य !
जिहादी आणि खलिस्तानी यांची ही युती देहली येथील शेतकर्यांच्या आंदोलनातही दिसून येत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे देहलीतच या आतंकवाद्यांना अटक होणे यामागे काही कारण आहे का ? याचेही अन्वेषण केंद्र सरकारने करावे !
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
अमेरिकेतही शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आंदोलने करण्यात आली. यामध्ये शीख समुदायाचा मोठा सहभाग होता. सॅन फ्रान्सिको येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला.
देहलीत चालू असलेले शेतकर्यांचे आंदोलन सरकारने कुठेही दडपलेले नाही, उलट त्यांच्याशी आतापर्यंत ५ फेर्यांची चर्चा झालेली आहे. तरीही भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने संयुक्त राष्ट्रे आणि अन्य पाश्चात्त्य देश जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे !
‘बंद’ म्हणजे स्वतःच्या मागण्यांसाठी देश आणि जनता यांना वेठीस धरून त्यांची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी करणारा गुन्हाच होय ! अशा प्रकारे हानी करणे जनताद्रोहच होय ! सरकारनेही कुणावर अशा प्रकारचे आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे !
शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचाही समावेश आहे, हे उघड होत असतांना आणि जिहादी विचारसरणीचेही लोक यात सहभागी होतांना दिसत असल्याने हे आंदोलन आता देशविरोधी होऊ लागले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !
नवी देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्या शेतकर्यांना साहाय्य करणार्या संघटनांमध्ये देहली दंगलीच्या प्रकरणी नाव आलेल्या ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ (यू.ए.एच्.) या इस्लामी संघटनेचाही समावेश आहे. तिला २५ मशिदींमधून साहाय्य मिळत आहे.
हिंदु, शीख आणि बौद्ध यांच्यावर पाक, अफगाणिस्तान येथे अनेक दशकांपासून अत्याचार होत असतांना संयुक्त राष्ट्र त्यावर आंधळी, बहिरी आणि मुकी असल्यासारखीच आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाचा जगाच्या दृष्टीने आणि भारताच्या दृष्टीने काहीही लाभ नाही. अशी संघटना विसर्जित करणेच योग्य ठरेल !
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !