‘मदरसा’ शब्दाचे अस्तित्व आता संपुष्टात आले पाहिजे ! – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा
भाजपशासित अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अशी रोखठोक भूमिका घेऊन खर्‍या अर्थाने विकास साधला पाहिजे !
उत्तरप्रदेशमध्ये ईदच्या दिवशी प्रथमच रस्त्यावर नमाजपठण झाले नाही ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
स्वतःलाही असे अभिमानाने सांगता येईल, अशी वेळ किमान भाजपशासित सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी आणली पाहिजे !
पुरातत्व विभागाकडून बंद असलेली हिंदूंची प्राचीन मंदिरे पूजेसाठी उघडण्याची शक्यता !
केवळ हिंदूंची असलेली मंदिरेच नव्हे, तर ज्या मंदिरांवर मुसलमान आक्रमकांनी नियंत्रण मिळवून त्याला इस्लामी वास्तू घोषित करण्यात आल्या आहेत, त्याही हिंदूंना मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी केंद्र सरकारने पुरातत्व विभागाला आदेश द्यावा, असेच हिंदूंना वाटते !
ज्ञानवापीच्या प्रकरणी आज पुढील सुनावणी होणार
ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भात येथील दिवाणी न्यायालयात हिंदु पक्षाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर १७ मे या दिवशी होणारी सुनावणी अधिवक्त्यांंच्या संपामुळे होऊ शकली नाही.
अमरनाथ यात्रेकरूंना मिळणार ५ लाख रुपयांचा ‘विमा कवच’ !
केंद्रशासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार अमरनाथ यात्रेसाठी जाणार्‍या सर्व यात्रेकरूंना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे ‘विमा कवच’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक यात्रेकरूला ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन’ म्हणजेच ‘आर्.एफ्.आय.डी.’ टॅग दिला जाणार आहे.
ज्ञानवापी मशिदीमध्ये मिळालेल्या पुराव्यांमुळे आमचा दावा अधिक प्रबळ झाला आहे ! – पू (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन
ज्ञानवापी मशिदीमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये जे काही पुरावे हाती लागले आहेत, त्यामुळे आमचा दावा अधिक प्रबळ झाला आहे.
कल्याण येथे ३ मासांपासून बंद असलेले श्री हनुमंताचे मंदिर अखेर भक्तांसाठी खुले !
याविषयी कल्याण येथील संत पू. मोडक महाराज यांना समजल्यावर त्यांनी स्थानिक हिंदूंचे प्रबोधन करून मंदिर पुन्हा खुले करण्याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर मंदिर सर्व भक्तांसाठी खुले करण्यात आले.
मंदिरे करमुक्त करा !
मुळात ‘मंदिरांवर कर कसा काय ?’ हा सर्वसाधारण भाविकांना पडलेला गहन प्रश्न आहे. मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, संवर्धन अन् प्रसार करण्यासाठी गेली सहस्रावधी वर्षे मंदिरांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे.
कर्नाटक मंत्रीमंडळाची धर्मांतरविरोधी विधेयकाला संमती
विधेयक विधानसभेत संमत होईपर्यंत अध्यादेशाच्या स्वरूपात लागू होणार !
५ लाख रुपयांहून अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारी सर्व मंदिरे पुजार्‍यांकडे सोपवावीत !
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७७ मध्ये निर्देश दिले आणि त्यावर वर्ष २००७ मध्ये, म्हणजे ३० वर्षांनी आदेश देणारे शासनकर्ते आणि प्रशासन हिंदुद्वेषीच ! न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही होत नसेल, तर असे सरकार आणि प्रशासन काय कामाचे ?