पुन्हा संधी !

सर्वाेच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांची आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी खटला, तीन तलाक, नोटाबंदी यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रसिद्ध खटल्यांमध्ये अब्दुल नझीर यांनी महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. वास्तविक अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यातील न्यायमूर्तींच्या खंडपिठात अल्पसंख्यांक समुदायाचा एक प्रतिनिधी असावा; म्हणून न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांना त्या खंडपिठात समाविष्ट करण्यात आले होते. श्रीरामजन्मभूमीच्या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका घटनापिठाने वर्ष १९९४ मध्ये दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेण्यात आला होता. वर्ष १९९४ मध्ये एका प्रकरणात घटनापिठानेच निवाडा दिला होता की, ‘मशीद हा इस्लामचा अनिवार्य घटक नाही; मात्र हिंदूंच्या मंदिरांच्या संदर्भात एकदा प्रतिष्ठापना झाली की, तेथे देवतेचे अस्तित्व सदैव असते. ते मंदिर आक्रमणामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही हानी झाली, तरी देवतेचे अस्तित्व तेथे सदैव असते.’ वर्ष २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर या ३ सदस्यीय खंडपिठासमोर सुनावणी चालू असतांना हा संदर्भ वापरला गेला, तेव्हा ते प्रकरण दोन विरुद्ध एक अशा मताने निकाली निघाले. तेव्हा न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर हे वर्ष १९९४ च्या ‘मशीद हा इस्लामचा अनिवार्य घटक नाही’, या मताशी सहमत नव्हते; मात्र वर्ष २०१९ मध्ये श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यात या निकालाचा आधार घेतला गेला, तेव्हा न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी ते निकालपत्र स्वीकारले.

निवृत्तीच्या वेळी केलेल्या भाषणात न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी या खटल्याचा अत्यंत हृद्य उल्लेख केला. ‘‘त्या वेळी (श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यात) मी घटनापिठातील अन्य सदस्यांहून वेगळा निकाल दिला असता, तर आमच्या समाजात मी ‘हिरो’ झालो असतो. मी तसे केले नाही; कारण त्या वेळी माझ्यासाठी देशहित सर्वांत पहिले प्राधान्य होते.’’ तीन तलाकच्या खटल्यातही अब्दुल नझीर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि मुसलमान महिलांचे भवितव्य असुरक्षित करणारी ही प्रथा बंद करण्यात पुढाकार घेतला होता. ‘न्यायमूर्ती नझीर ते नाहीत, जे योग्य आणि अयोग्य यांमध्ये तटस्थ रहातात. ते योग्य आणि अयोग्य यांच्या लढ्यात योग्य बाजूने उभे रहाणारे आहेत’, अशा प्रकारे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांचे कौतुक केले होते. सध्याचे दिवस कट्टरतावादाचे आहेत. जाणीवपूर्वक शासकीय समित्यांमध्ये घुसून स्वतःच्या समुदायाला खुश करण्यासाठी मोठ-मोठे आर्थिक मोबदले घेतले जातात. अशा स्थितीत देशहितासाठी धार्मिक संस्कार बाजूला ठेवणे, हे मोठे आहे.

भारतीय परंपरांचा अभिमान

नझीर यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे भारतियीकरण करण्याची मागणी केली होती. वकिलीचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना देशातील प्रगत प्राचीन न्यायशास्त्राविषयी शिकवायला हवे. महर्षि मनू, कौटिल्य, बृहस्पति यांच्यासारख्या महान व्यक्तींनी लिहून ठेवलेल्या न्यायशास्त्राचे अध्ययन करणे आवश्यक आहे. भारतीय प्राचीन वारसा, संस्कृती आणि समाज यांच्या दृष्टीकोनातून भारतीय प्राचीन न्यायव्यवस्थेचा विचार व्हायला हवा, असेही न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी म्हटले आहे. प्राचीन भारतीय व्यवस्थेत न्याय मागणे, हे सामान्य आहे. ब्रिटीश व्यवस्थेत न्यायाची याचना करावी लागते. अशा प्रकारे याचना करावी लागायला न्याय ही काही कृपा नाही, तो सामान्यांचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचा सन्मान होणे आवश्यक आहे, असे नझीर म्हणाले होते.

अब्दुल नझीर यांच्याकडून अपेक्षा !

निवृत्त न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांना आता आंध्रप्रदेशमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्यपालांची प्रतिमा राष्ट्रपतींप्रमाणेच ‘रबरस्टँप’ अशी आहे. राज्यपालपदी धडाडीने काम करण्याची संधी नसते; मात्र राज्यपालांनी ठरवले, तर ते राज्य सरकारच्या चुकीच्या कृतींवर अंकुश ठेवण्याचे काम प्रभावीपणे करू शकतात. न्यायिक कार्यकाळात सद्सद्विवेकबुद्धी कार्यरत ठेवून काम करणारे न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांना आंध्रप्रदेशमध्ये करण्यासारखे पुष्कळच आहे. आंध्रप्रदेशमध्ये वाय.एस्. जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारखे ख्रिस्तीधार्जिणे मुख्यमंत्री आहेत. भाग्यनगर (हैद्राबाद) हा एम्.आय.एम्. या कट्टर धर्मांध पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. तेथील हिंदू भयभीत आहेत. हिंदूंचे श्रद्धास्थान तिरुमला तिरुपती मंदिरही आहे. सरकारीकरण झाल्यामुळे आणि मुख्यमंत्री वाय.एस्. जगनमोहन रेड्डी यांच्या हस्तक्षेपामुळे तिरुमला देवस्थान न्यासावर अनेक ख्रिस्त्यांचा भरणा करण्यात आला आहे. तिरुमला डोंगरावर जिथे हिंदु भाविक देश-विदेशांतून माथा टेकवण्यासाठी येतात, तिथे उघडपणे ख्रिस्ती धर्मप्रचार चालू आहे. अशा स्थितीत श्रीरामजन्मभूमीसाठी स्वतःच्या धार्मिक भावनांना आवर घालून सत्य आणि न्याय यांची बाजू घेतलेली व्यक्ती घटनात्मक पदावर नियुक्त झाली आहे. आता या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी जे हिंदू प्रयत्न करत आहेत, त्यांना न्याय मिळण्यासाठी राज्यपाल घटनात्मक अधिकारांचा पुरेपूर वापर करतील, अशी आशा आहे.

विरोधकांकडून टीका होत आहे की, श्रीरामजन्मभूमी खटल्यातील न्यायमूर्तींना अशा प्रकारे सरकारकडून भेट दिली जात आहे. हा दावा उजव्या (हिंदुत्वाच्या) विचारसरणीच्या लोकांविरुद्ध जाणीवपूर्वक वापरला आहे. इतिहासात न्यायमूर्ती बहरूल इस्लाम यांच्यापासून ते न्यायमूर्ती छगला यांच्यापर्यंत अनेक मुसलमान न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर घटनात्मक पदे उपभोगली आहेत. बहरूल इस्लाम या मुसलमान व्यक्तीला सक्रीय राजकारणी असतांना आवश्यक त्या वेळी आसाम उच्च न्यायालयात नियुक्त केले गेले. काही मासांनी सर्वाेच्च न्यायालयात पद दिले गेले आणि पुन्हा सक्रीय राजकारणात पाठवले गेले. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्यांचा हवा तेव्हा हवा तिथे उपयोग केला गेला. त्या वेळी या गोष्टी चालल्या. आता जो प्रकार जाणीवपूर्वक चालू आहे, ते विरोधाला विरोध करणेच आहे !