मंत्रालयातील कामकाज ‘पेपरलेस’; मात्र सर्व विभागांमध्ये ‘फाईल्स’चे ढीग !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, १४ सप्टेंबर (वार्ता.) – प्रशासकीय कामकाज अधिक गतीमान आणि ‘पेपरलेस’ (कागदांविना) व्हावे, यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस प्रणाली’ (संगणकीकृत कामकाज) चालू करण्यात आली आहे. कामकाजात ‘पेपरलेस’ प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला असला, तरी मंत्रालयातील सर्वच्या सर्व विभाग मात्र अक्षरश: कागदपत्रे आणि धारिका यांनी भरलेले आहेत. तळमजल्यापासून ते मंत्रालयातील ७ व्या मजल्यापर्यंत सर्व विभागांतील कर्मचार्‍यांना या धारिकांच्या ढिगार्‍यांमध्येच काम करावे लागत आहे.

‘ई ऑफिस प्रणाली’ स्वीकारण्यात आल्यामुळे मंत्रालयातील कक्ष अधिकार्‍यापासून ते मुख्य सचिव आणि मंत्री यांच्यापर्यंत प्रत्यक्ष धारिका (फाईल्स) न पाठवता सर्व कामकाज ‘ई पेपर’द्वारेच करण्यात येत आहे. हा नियम इतका कडक करण्यात आला आहे की, नागरिकांकडून येणारी निवेदनांची प्रतही ‘स्कॅन’ करूनच संबंधित विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कुणी प्रत्यक्ष कागदपत्रे घेऊन आल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची चेतावणी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. ‘पेपरलेस’ प्रणालीचा अवलंब केल्यानंतर मंत्रालयातील विभागांच्या बाहेरील सर्व कपाटे हटवण्यात आली आहेत. अनावश्यक कागदपत्रांमुळे जागा व्यापली जाऊ नये, यासाठी ती फाडून टाकण्याची सूचना सर्व विभागांना देण्यात आली होती. हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आले; मात्र ‘कर्मचार्‍यांच्या पटलावर असलेल्या कागदपत्रांच्या ढिगार्‍याचे काय ?’ हा प्रश्‍न अद्याप कायम आहे.

सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक !

मंत्रालय हे राज्याचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असल्यामुळे राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी मंत्रालयात कामानिमित्त येतात. या अधिकार्‍यांना मंत्रालयातील व्यवस्थापनाचा आदर्श घेता येईल, अशी सुसूत्रता येथे असणे अपेक्षित आहे; म्हणजे राज्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये त्याचा आदर्श घेता येईल; मात्र सद्यःस्थिती पहाता मंत्रालयातील सर्व विभागांमध्ये धारिकाच धारिका अस्थाव्यस्त ठेवलेल्या आहेत. हे मंत्रालयासाठी अशोभनीय आहे. मंत्रालयातील ही स्थिती राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये उणे-अधिक प्रमाणात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास करून केवळ मंत्रालयातच नव्हे, तर राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांविषयी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.