संस्कृत भाषेच्या र्‍हासाचा राष्ट्रघातकी परिणाम !

३० ऑगस्ट २०२३ या दिवशी ‘संस्कृतदिन’ झाला. त्या निमित्ताने…

भारतामध्ये ‘अभिजात दर्जा’ प्राप्त झालेल्या भाषांमध्ये संस्कृतचा समावेश आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झालेल्या भाषेचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी केंद्रशासनाकडून विशेष निधी दिला जातो, तसेच देशभरातील विद्यापिठांमध्ये ती भाषा शिकवली जाते. अभिजात भाषेच्या दर्जामुळे भारतामधील विद्यापिठे, महाविद्यालये, शाळा यांमध्ये ‘संस्कृत’चा समावेश तर करण्यात आला; पण प्रत्यक्षात संस्कृतला प्राप्त झालेला अभिजात भाषेचा दर्जा केवळ निधीपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला. अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त असूनही संस्कृतला दुर्लक्षित करण्यात आले. परकीय भाषा असलेल्या उर्दूचे मात्र मोठ्या प्रमाणात उदात्तीकरण करण्यात आले. संस्कृतदिनाच्या दिवशी ‘संस्कृत’ किती ‘दीन’ झाली आहे’, यावर लिहिण्याची वेळ येणे, हे संस्कृतचे नव्हे, तर समस्त भारतियांचे दुर्दैव आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संस्कृत भाषेची स्थिती विदारक आहे. या लेखात याविषयीची वस्तूनिष्ठ माहिती मांडत आहोत.

खरेतर भाषेचे संवर्धन हे भाषेमधील समृद्ध साहित्यावरून होते; परंतु तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मतांच्या राजकारणातून संस्कृतचे खच्चीकरण आणि उर्दूचे उदात्तीकरण केले. याची भयावहता या लेखाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत.

१. संस्कृत विद्यापिठाला ‘संस्कृतदिना’चे सुवेरसुतक आहे का ?

महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये रामटेक येथे ‘कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालय’ आहे, हे अनेकांना ठाऊकही नसेल. संस्कृतदिनाच्या निमित्ताने या विश्‍वविद्यालयात कदाचित् संस्कृतदिन साजरा करण्यातही आला असेल; परंतु ज्यांच्या नावे हे विद्यापीठ आहे त्या सरस्वतीपुत्र महाकवी कालिदास यांच्या नावे असलेला आणि संस्कृतच्या प्रचार-प्रसारासाठी दिल्या जाणार्‍या एकमात्र पुरस्काराकडे मात्र या विश्‍वविद्यालयाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.

वर्ष २०१२ मध्ये शासन आदेश काढून वर्ष २०१३ पासून हा पुरस्कार प्रत्यक्ष काँग्रेस सरकारच्या काळात चालू तर करण्यात आला; मात्र चालू झाल्यापासून हा पुरस्कार एकदाही वेळेवर दिला गेला नाही. ‘हा पुरस्कार ‘संस्कृतदिनी’ देण्यात यावा’, असे शासन आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे; मात्र दुर्दैवाची गोष्ट, म्हणजे संस्कृतदिनी (संस्कृतदिन नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी येतो) हा पुरस्कार कधीच दिला गेला नाही. एवढेच नव्हे, तर २-३ वर्षांचे पुरस्कार एकाच वेळी देऊन या पुरस्काराचा सोपस्कार उरकला जात आहे. पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी विद्यापिठाला संस्कृत पंडित, प्राध्यापक आणि अभ्यासक सापडत नसतील, तर हे विद्यापिठासाठी लाजिरवाणे आहे. त्यामुळे पुरस्कार वेळेत देऊन संस्कृतची नव्हे, तर स्वत:ची तरी लाज राखावी.

२. संस्कृत पुरस्कारात १ रुपयाचीही वाढ नाही, उर्दूसाठी लाखो रुपयांचे प्रावधान (तरतूद) !

संस्कृतचा प्रचार-प्रसार करणारे प्राध्यापक, शिक्षक, पुरोहित, कार्यकर्ते आदी ८ जणांना कवी ‘कालीदास साधना पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येतो. यामध्ये सन्मानचिन्हासह प्रत्येकी २५ सहस्र रुपये दिले जातात; मात्र पुरस्कार चालू झाल्यापासून त्यामध्ये एक रुपयाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. उलट उर्दू भाषेसाठी सरकारकडून प्रतिवर्षी ३ पुरस्कार दिले जातात, तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो.

३. केवळ घोकमपट्टीपुरते संस्कृत !

संस्कृतला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला; मात्र दैनंदिन जीवनातून संस्कृतला हद्दपार करण्यात आले. महाराष्ट्रात संस्कृत विश्‍वविद्यालय असले, तरी संस्कृतच्या प्रसार-प्रसारासाठी या विद्यापिठाकडून कोणते ठोस काम केले जाते का ? हा अभ्यासाचा विषय ठरेल. विद्यापिठे, महाविद्यालये, शाळा यांतून ‘संस्कृत’ हा विषय केवळ परीक्षेत गुण मिळवण्याइतकाच मर्यादित राहिला आहे. घोकमपट्टी करायची आणि परीक्षेत गुण मिळवायचे, इतपतच हा विषय राहिला आहे. शैक्षणिक जीवनानंतर किती जणांचा दैनंदिन आयुष्यात संस्कृतशी संबंध येतो ? हा अभ्यासाचा विषय ठरेल.

४. केवळ मतांसाठी !

महाराष्ट्रात अनेक बोली भाषा आहेत. या बोली भाषांमध्ये साहित्याची निर्मितीही झाली आहे. महाराष्ट्रातील बोली भाषा असूनही त्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत. उलट परकीय भाषा असलेल्या उर्दू भाषेच्या प्रसार-प्रसारासाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. हे अद्यापही चालू आहेत. एक भाषा म्हणून तिचे संवर्धन करणे समजण्यासारखे आहे; मात्र ना मातृभाषा, ना प्राचीन भाषा, ना बहुसंख्यांकाची भाषा आणि ना समाजपयोगी दर्जेदार साहित्य अशा कोणत्याही निकषात उर्दू बसत नाही. कोणत्या भाषेविषयी द्वेष असण्याचे कारण नाही. प्रत्येकाला स्वत:ची मातृभाषा प्रिय असते. त्यामुळे मुसलमानांनी उर्दूचा अंगीकार करणे स्वाभाविक आहे; मात्र एका परकीय भाषेसाठी काँग्रेसने समृद्धीच्या निकषावर नव्हे, तर मुसलमानांच्या मतांसाठी उर्दूचे उदात्तीकरण केले आहे.

५. संस्कृत भाषेची हानी भरून निघण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक !

संस्कृत ही भारतामधील प्राचीन भाषा आहे. जगाला मार्गदर्शक ठरणारे वेद, उपनिषदे, भगवद्गीता, रामायण, महाभारत आदी महान ग्रंथांची निर्मिती संस्कृतमध्ये झाली आहे. अनेक पाश्‍चात्त्यांनी विविध भाषांमध्ये संस्कृतमधील ग्रंथांचे भाषांतर करून या ज्ञानामृताचा लाभ करून घेतला; परंतु आपल्याच ज्ञानाचा लाभ भारतातील युवा पिढीला केवळ संस्कृत भाषेचे ज्ञान नसल्यामुळे घेता आला नाही. भाषा हे केवळ बोलण्याचे माध्यम नाही. भाषाही ही संस्कृतीची वाहक आहे. संस्कृत लोप पावल्याने प्राचीन ज्ञान पुढील पिढीपर्यंत पोचण्याची प्रक्रिया खंडित झाली. त्यामुळे हा विषय केवळ संस्कृत भाषेच्या पुरस्काराचा निधी वाढवावा आणि संस्कृतचा पुरस्कार प्रतिवर्षी द्यावा, यापुरता मर्यादित नसून महान भारतीय संस्कृतीचा वसा पुढील पिढीपर्यंत पोचून आपले जीवन अन् राष्ट्र समृद्ध करण्याइतका व्यापक आहे. संस्कृत भाषेचे खच्चीकरण करून काँग्रेसने राष्ट्राची जी अपरिमित हानी केली, ती भरून काढण्यासाठी मोदी सरकारने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई (२९.८.२०२३)