#Exclusive : बसच्या तिकीटांवरील विज्ञापनांतून मिळणारा कोट्यवधी रुपये महसूल बुडवला !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, १८ ऑगस्ट (वार्ता.) – एस्.टी.च्या गाड्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे देण्यात येणार्‍या तिकिटांच्या मागील बाजूस विज्ञापन प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार एस्.टी. महामंडळाने तिकिटाचे रोल देणार्‍या ‘ट्रायमॅक्स’ या आस्थापनाला विकला. त्यासाठी ‘प्रतितिकिटामागे १ पैसा’ असा दर निश्‍चित करण्याचा करार या आस्थापनाशी केला. प्रत्यक्षात सप्टेंबर २०११ ते ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत वितरित झालेल्या ४१७ कोटी १५ लाख तिकिटांचे पैसे या करारानुसार एस्.टी.च्या अधिकार्‍यांनी संबंधित आस्थापनाकडून वसूल केलेच नाहीत. त्यामुळे एस्.टी. महामंडळाला ४ कोटी १७ लाख रुपये इतका तोटा झाला. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात हा आर्थिक घोटाळा उघड झाला आहे.

करारानुसार ‘ट्रायमॅक्स’कडून पैसे वसूल केले नसल्याचे लक्षात आल्यावर शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने एस्.टी.च्या संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याची शिफारस एस्.टी. महामंडळाला केली. त्यावर विज्ञापन छापण्यास विलंब झाल्याचे थातूरमातूर कारण देऊन एस्.टी. महामंडळाने या प्रकरणात कुणीही अधिकारी दोषी नसल्याचे नमूद करत या प्रकरणाची चौकशी केली नाही. त्यामुळे ‘एस्.टी. महामंडळाच्या झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हानीला उत्तरदायी कोण ? करार होऊनही त्यावर कारवाई न करणारे अधिकारी यामध्ये दोषी नाहीत का ?’, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

‘कॅग’ने प्रसिद्ध केलेला अहवाल –

अहवालही २ वर्षे विलंबाने सादर !

याविषयी सार्वजनिक उपक्रम समितीने नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते; परंतु महामंडळाने या आर्थिक अपहाराचा अहवाल २ वर्षे विलंबाने, म्हणजे डिसेंबर २०२० मध्ये सादर केला. या विलंबामुळे वर्ष २०१४ ते जून २०१८ या कालावधीत झालेल्या ३९५ कोटी ४८ लाख तिकिटांच्या वितरणावरील विज्ञापनांचे ३ कोटी ९५ रुपयेही एस्.टी. महामंडळाला मिळाले नाहीत. या प्रकरणी सार्वजनिक उपक्रम समितीने चौकशीची शिफारस केल्यानंतर एस्.टी. महामंडळाने ७ अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी केली.

एस्.टी.च्या कारभाराविषयी संशय !

३ वर्षांत या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे एस्.टी. महामंडळाची कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. त्यामुळे खरेतर एस्.टी. महामंडळाने या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे एस्.टी. महामंडळाच्या कारभाराविषयी संशय निर्माण होत आहे.