आसाममध्ये ‘पी.एफ्.आय.’ या प्रतिबंधित संघटनेच्या ३ सदस्यांना अटक !
पी.एफ्.आय.वर केवळ बंदी घालणे पुरेसे नसून त्याची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी सुरक्षायंत्रणांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील, हेच यातून दिसून येते !
पी.एफ्.आय.वर केवळ बंदी घालणे पुरेसे नसून त्याची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी सुरक्षायंत्रणांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील, हेच यातून दिसून येते !
‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्राचा झेंडा लावत आहे, तरीही आम्ही गप्प का बसतो ? असा संतप्त प्रश्न आमदार कृष्णा साळकर यांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित केला. ‘पी.एफ्.आय.’वर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार्या आमदारांचे अभिनंदन !
अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित लवादाने जिहादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाला ‘अवैध संघटना’ घोषित करून तिच्यावर ५ वर्षांसाठी घालण्यात आलेली बंदी वैध ठरवली आहे.
इंदूरमधील सदरबाजार भागात न्यायालयात ‘पी.एफ्.आय.’ या बंदी घातलेल्या संघटनेसाठी ‘व्हिडिओ रेकॉर्डिंग’ करणार्या गुप्तहेराला पकडून देणार्या अधिवक्त्याला तिघा धर्मांधांनी बेदम मारहाण केली.
पी.एफ्.आय.ने सशस्त्र बंडखोरी करून सरकार उलथवून तेथे इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या त्यांच्या लक्ष्यासाठी रणनीती सिद्ध केली होती. यात सदस्यांची गुप्तपणे भरती करून आणि त्यांचे सैन्य निर्माण करून त्यांना शस्त्र चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात होते.
भारतीय मदरशांमधून बहुसंख्यांकांच्या विरोधात गरळओक केली जात असून ‘काफिरांना नष्ट करा !’, अशी चिथावणी दिली जाते. त्यामुळे ज्या प्रकारे सौदी अरेबियामध्ये एकही मदरसा नाही, त्याप्रमाणे भारतात ही बंदी घालणे आवश्यक आहे. तरच भारत गझवा-ए-हिंदच्या धोक्यातून सुखरूप बाहेर पडू शकणार आहे !
जिहादी आतंकवाद्यांना इस्लामी देशांतून अर्थपुरवठा होतो, हे आता उघड झाले आहे. भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याचाच हा प्रयत्न आहे. हे रोखण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे अपरिहार्य आहे !
हिंदु राष्ट्राच्या नावाने होणार्या सभेला जिहादी संघटना, पक्ष आणि नेते यांचा जळफळाट होणार, यात शंका नाही; मात्र राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्यानुसारच ही सभा होत असल्याने कुणी कितीही आदळआपट केली, यावर काहीही परिणाम होणार नाही !
कोटा येथे ३, तर जयपूर, सवाई माधोपूर, बुंदी आणि भिलवाडा येथे प्रत्येकी एका कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकण्यात आली. ही कारवाई गोपनीय ठेवण्यात आली असून काही कागदपत्रे आणि संदिग्ध साहित्यही कह्यात घेण्यात आले आहे.
यातून राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा कशा प्रकारे दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न जिहादी संघटनेच्या राजकीय पक्षाकडून केला जात आहे. आता या पक्षावरही बंदी घालण्याची आवश्यकता आहे !