इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्याचे दायित्व यापूर्वी मागासवर्ग आयोगाकडे देण्यात आले होते; मात्र माहिती गोळा करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारने ५ जणांची समिती नेमली आहे.