न्यायालयाने फटकारण्यासह संबंधितांना कठोर शिक्षा करण्यास प्रारंभ केला, तर यात काही प्रमाणात तरी पालट होईल ! भारतात प्रशासनाचा कारभार कसा चालतो, यावर न्यायालयाने मार्मिक टिप्पणी केली आहे. असे प्रशासन जनहित काय साधणार ?
‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली केली जाणारी वृक्षतोड आणि भूमीचा केला जाणारा अपवापर, हे सर्व प्रकार देशाच्या दृष्टीने निरर्थक आणि बोधहीन असणे
राष्ट्रसंतांच्या समाधीस्थळी गुरुदेव भक्त आणि महिला यांनी निषेध आंदोलन करून महाद्वारस्थळी भजन केले.
सभागृहात कसे वागायचे हे लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सांगणे अपेक्षित !
भाजपच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख विजय चौथाईवाले यांनी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची भेट घेतली. या भेटीत सध्याची राजकीय परिस्थितीती आणि दोन्ही देशांतील संबंध यांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या ‘दिलीप बिल्डकॉन’ या आस्थापनाकडून लावण्यात आलेल्या पथदर्शक आणि माहितीदर्शक फलकांवरील मराठी शब्द अत्यंत अशुद्ध असल्याने भाषाप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे.’
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी लोकप्रतिनिधीविषयी अशी भाषा वापरणे अशोभनीय !
हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.