सरकारी अधिकारी म्हणजे कुंभकर्णाचे अवतार ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा संताप

२ वर्षे रस्त्याचे काम प्रलंबित राहिल्याने न्यायालयाने फटकारले  

श्रीनगर – जेव्हा रावणाचे राज्य धोक्यात होते, तेव्हा त्याने कुंभकर्णाला झोपेतून उठवण्यासाठी अनेक यज्ञ केले. जम्मू-काश्मीरमध्येही सरकारी विभागातील अधिकार्‍यांना झोपेतून उठवण्यासाठी असेच काही यज्ञ करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च अधिकार्‍यांना त्यांच्या दायित्वाची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांना फटकारले. ‘नॅशनल इंडिया कंस्ट्रक्शन’ आस्थापनाने प्रविष्ट केलली याचिका रहित करतांना न्यायालयाने वरील शब्दांत फटकारले.

१. न्यायालयाने म्हटले की, जम्मू-काश्मीरमधील जवळजवळ प्रत्येक विभागाची हीच परिस्थिती आहे. वर्षानुवर्षे सरकारी विभागाकडून न्यायालयासमोर त्यांची बाजू मांडली जात नाही. एवढेच काय तर न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणांमध्येही सरकारी विभागाला अहवाल सादर करणे महत्त्वाचे वाटत नाही. अनेक वर्षे न्यायालयामध्ये खटले चालू रहातात. यामुळेच सरकारी संपत्तीची हानी होतेच; मात्र सर्वसामान्य जनताही विकासापासून दूर रहाते.

२. २ वर्षांपूर्वी उधमपूर जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत काढण्यात आलेल्या कामाच्या संदर्भात निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यात या आस्थापनाची निविदा स्वीकारण्यात आली नाही. यासंदर्भात आस्थापनाने न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केल्यावर या रस्त्याचे काम थांबवण्यात आले. तेव्हापासून ते प्रलंबितच आहे. न्यायालयाने याचा तपशील मागवला असता मागील २ वर्षांमध्ये सरकारने या प्रकरणावर न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्याच्या संदर्भात काहीच हालचाली केल्या नाहीत, असे दिसून आले. ‘सरकारने काहीच न केल्याने आता २ वर्षांमध्ये या प्रकल्पाचे मूल्य वाढले आणि इतकी वर्षे लोक सुविधेपासून वंचितही राहिले’, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘यासाठी कोण दोषी आहे ?’, असा प्रश्‍न न्यायालयानेच उपस्थित करत ‘असे केवळ एक प्रकरण नसून न्यायालयात अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये सरकारी विभागाच्या उदासीनतेमुळे निकाल प्रलंबित आहेत’, असे म्हटले.