लाखोंचे संसार दारूमुळे उद्ध्वस्त होत असतांना दारू अशा प्रकारे सहजपणे उपलब्ध करून देणे म्हणजे जनतेला दारू पिण्यासाठी एक प्रकारे प्रोत्साहन दिल्याप्रमाणे आहे, असेच जनतेला वाटते !
‘जे नियमात बसत असेल, तेच करा नाही तर नाव बाहेर काढा’, असेही तत्कालीन सचिवांना सांगितले होते’, असे स्पष्टीकरण अनिल देशमुख यांनी जबाबात दिले आहे.
आनंद कुलकर्णी यांनी यासंबंधी माहिती देतांना सांगितले की, वर्ष २०००-२००१ या काळात देशमुख उत्पादन शुल्क मंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी राज्यातील ९० उत्पादन शुल्क निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक यांच्या स्थानांतराची सूची आपल्याला पाठवली होती.
कारवाईचा आदेश दिलेल्या रिसॉर्टच्या विरोधात किरीट सोमय्या यांनीच केंद्र सरकारकडे तक्रार केली होती.
भाजप आमदारांचे केलेले निलंबन घटनाबाह्य ! सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला असून आमदार म्हणून कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार त्यांना बहाल केला आहे.
किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्रीला असलेला जनतेचा विरोध लक्षात घेऊन तो निर्णय रहित करावा !
मद्यपींना प्रोत्साहन देऊन त्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार स्वहस्ते जनतेला व्यसनाधीन होण्यास उद्युक्त करून अधोगतीकडे नेत आहे, असेच सामान्य जनतेला वाटते !
एरव्ही एखाद्या ग्राहकाकडून वीजदेयकाचे पैसे न भरल्यास तात्काळ त्याला देण्यात आलेला वीजपुरवठा खंडित केला जातो. असे असतांना महावितरणने ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली नाही ?
विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत चर्चा न करता पारित करण्यात आले आहे. हे विधेयक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी धोक्याचे आहे..
गोरक्षकांना पुरेसे पोलीसबळ न देता त्यांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलणारे पोलीस कसायांना सामील आहेत का ? याचीही चौकशी व्हायला हवी !