गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई जिल्हा बँकेवरचे भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांचे वर्चस्व संपवून महाविकास आघाडीने वर्चस्व निर्माण केले आहे. महाविकास आघाडीचे सिद्धार्थ कांबळे यांना ११, तर भाजपच्या प्रसाद लाड यांना ९ मते मिळाली आहेत. एका वर्षानंतर अध्यक्षपद शिवसेनेला देण्याचे ठरले आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
‘जिल्ह्यात एका कार्यकारी अभियंताने स्वसंरक्षणासाठी बंदुकीची (रिव्हॉल्वरची) मागणी केली, किती दुर्दैवी !
प्रभारी कुलपती पदावर राजकीय व्यक्ती नियुक्त करून शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप साधण्याचा डाव राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप करत अशा प्रकारचे विधेयक तात्काळ रहित करण्यात यावे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल !
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, ‘‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी स्वत:च्या विद्वत्तेच्या बळावर परकीय राजवटीत मराठी पत्रकारितेचा पाया घातला. स्वत:च्या लेखनातून ब्रिटिशांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्याचा बाणेदारपणा दाखवला.
महाविकास आघाडी म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या सूचना आम्ही पाळल्या. असे असतांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला का साहाय्य करत नाही ?’’
एका मुख्य अन्वेषण यंत्रणेवर मंत्र्यांनी आरोप करणे, हे गंभीर आहे. या प्रकरणातील सत्य जनतेपुढे यायला हवे !
पराभवावर बोलतांना सावंत म्हणाले, ‘‘या निवडणुकीत धनशक्ती आणि बळ यांचा वापर केला गेला. संतोष परब यांच्यावर आक्रमण करून ‘आमच्यासोबत राहिला नाहीत, तर तुमचाही संतोष परब होईल’, अशी भीती मतदारांमध्ये निर्माण केली गेली.
या निवडणुकीत बँकेचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे नेते सतीश सावंत यांचा निसटता पराभव झाला. सावंत आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे विठ्ठल देसाई यांना समसमान मते मिळाली. त्यामुळे चिठ्ठी टाकून नाव निवडण्यात आले. त्यामध्ये देसाई विजय झाले. सावंत यांचा झालेला पराभव शिवसेनेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
इतर मागासवर्गीय समाजाच्‍या आरक्षणाविषयी विधीमंडळात करण्यात आलेल्‍या ठरावाला कोणताही आधार नाही. हा ठराव निवडणूक आयोग मानणार आहे का ?