कर्जबाजारी झालेल्या महावितरणवर सार्वजनिक योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची वेळ !

मंत्रीमंडळात आश्वासन मिळूनही निधी देण्यात येत नसल्याने हतबल झालेल्या ऊर्जामंत्र्यांनी पाठवले मुख्यमंत्र्यांना पत्र !

मुंबई – कर्जबाजारीपणामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती पूर्णत: डबघाईला आली आहे. महावितरणवर ४५ सहस्र ५९१ कोटी रुपये इतके कर्ज आहे, तसेच वीजनिर्मिती आस्थापनांना १३ सहस्र ४८६ कोटी रुपये देणे आहे. सरकारच्या ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग यांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. मंत्रीमंडळात आश्वासन मिळूनही या दोन्ही विभागांकडून पैसे उपलब्ध झालेले नाहीत. (एरव्ही एखाद्या ग्राहकाकडून वीजदेयकाचे पैसे न भरल्यास तात्काळ त्याला देण्यात आलेला वीजपुरवठा खंडित केला जातो. असे असतांना महावितरणने ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली नाही ? – संपादक) त्यामुळे निधी मिळण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी २१ जानेवारी २०२२ या दिवशी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रातून ऊर्जामंत्र्यांची हतबलता दिसून येत आहे.

या पत्रात नितीन राऊत यांनी लिहिले आहे की,

१. कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे ४१ सहस्र १७५ कोटी रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वाढली आहे. त्या तुलनेत वसुलीचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे.

२. ग्रामविकास विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्याकडून वसुलीसाठी संबंधित मंत्री अन् सचिव यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक बैठका होऊनही संबंधित विभागाकडून थकबाकी मिळालेली नाही. सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाचे चालू देयक ३८० कोटी रुपये असतांना केवळ ७ कोटी रुपये भरण्यात आले आहेत. सार्वजनिक पथदिव्यांचे चालू देयक ८५७ कोटी रुपये असतांना केवळ ४ कोटी रुपये देण्यात आले आहे.

३. या व्यतिरिक्त सरकारकडून औद्योगिक व्यवसायांचे १३ सहस्र ८६१ कोटी रुपये इतके वीजअनुदान येणे आहे. यांतील केवळ ५ सहस्र ८८७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

४. कर्जाची रक्कम न फेडल्यास व्याजात भर पडून परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

५. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक पथदिवे यांची थकित देयके वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबवल्याविना महावितरणकडे अन्य कोणतेही पर्याय शेष नाहीत.