श्री विघ्नहर गणपति मंदिर देवस्थान, लेण्याद्री गणपति मंदिर देवस्थान, श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान, हिंदु जनजागृती समिती, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ओझर (पुणे) येथे २ आणि ३ डिसेंबर या दिवशी पार पडलेली, ६५० विश्वस्त आणि प्रतिनिधी यांच्यामध्ये कुटुंबभावना अन् धर्मबंधुत्व निर्माण करणारी…
मंदिरांचे सरकारीकरण करून समस्या सुटत नाहीत, उलट त्या ठिकाणी सरकारी लोक अनेक पटीने भ्रष्टाचार करतात, हे लक्षात येते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही निधर्मी सरकारला मंदिर कह्यात घेण्याचा किंवा ते चालवण्याचा अधिकार नाही.
आज मुसलमानांना हलाल विकण्यासाठी प्रमाणपत्र घेणारे आपल्याकडूनच त्याचे पैसे वसूल करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्या हस्ते संकेतस्थळाच्या प्रतिकात्मक प्रतिकृतीला पुष्पहार अर्पण करून संकेतस्थळाचे अनावरण केले.
ओझर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’ची ३ डिसेंबर या दिवशी सांगता झाली. २ दिवसांसाठी आयोजित या परिषदेमध्ये उपस्थित राहिलेल्या विश्‍वस्तांनी २६४ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करणार असल्याचे सांगितले.
पंढरपूर येथील मंदिरात ‘पैसे’ देऊन श्री विठ्ठलाचे दर्शन आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मंदिर समितीला लागू करू दिले नाही. त्यासाठी लढा दिला. मंदिर समितीने भजन बंद करण्याचा प्रयत्न केला, त्यालाही आम्ही विरोध करून तो निर्णय मागे घेण्यास भाग पडले.
ते ‘मंदिर आणि मिडिया मॅनेजमेंट’ या विषयावर २ डिसेंबरला दुपारच्या सत्रात उपस्थितांना मार्गदर्शन करतांना बोलत होते.
‘महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदे’मध्ये उपस्थित मंदिरांच्या विश्‍वस्तांना मंदिरांच्या रक्षणासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन करतांना अधिवक्ता जैन बोलत होते.
‘मंदिर सुव्यवस्थापन’ परिसंवादामध्ये विश्‍वस्तांची भावना !
भारतात आधीपासून एक महत्त्वाची व्यवस्था कार्यरत होती, ती म्हणजे मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था किंवा मंदिरांवर आधारित संस्कृतीची व्यवस्था ! ही व्यवस्था आताही आहे. केवळ त्या दृष्टीने त्याची ओळख नाही.