पाकिस्तानमध्ये आता बलात्कार्यांना नपुंसक करण्याची शिक्षा होणार !
पाकच्या संसदेत कायदा संमत
पाकमध्ये असा कायदा करता येऊ शकतो, तर भारतात का नाही ?
अमरावती येथील हिंसाचारात रझा अकादमीसमवेत भाजप आणि युवासेना यांतील लोकांचाही हात !
अमरावती येथे झालेल्या दंगलीमागे रझा अकादमीसह राजकीय पक्षांचाही, म्हणजे; भाजप, तसेच युवा सेना यांचा हात असल्याचा महाराष्ट्र पोलिसांना संशय आहे. असा अहवाल पोलिसांकडून नुकताच गृहविभागाला सादर करण्यात आला आहे.
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या अस्थींचे किल्ल्यांवर विसर्जन करण्यास संभाजी ब्रिगेडचा विरोध !
शिवशाहीर दिवंगत बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या अस्थींचे ११ किल्ल्यांवर विसर्जन करण्यास संभाजी ब्रिगेडने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच भगवद्गीता, महाभारत, रामायण आणि गोमाता यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाला पाहिजे !
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा धार्मिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने भारतात ईशनिंदा किंवा कठोर कायदा नसल्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देता येत नाही. यातूनच मोठ्या प्रमाणात हिंदु देवतांचा अवमान होईल, अशा पद्धतीने विज्ञापने दिली जातात.
अमरावती येथे उसळलेल्या दंगलीनंतर नागपूर पोलीस सतर्क !
अमरावती शहरात उसळलेली दंगल, जाळपोळ आणि दगडफेक या घटना लक्षात घेऊन शहर पोलीसदल सतर्क झाले आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांच्या नेतृत्वात शहरभर पोलिसांनी ‘फ्लॅगमार्च’ केला.
भारताची ओळख राजांमुळे नव्हे, तर ऋषिमुनींमुळे ! – केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान
भारताची ओळख राजांमुळे नव्हे, तर ऋषिमुनींमुळे आहे. त्यांनी भारतीय संस्कृती समृद्ध करण्यासाठी सहस्रो वर्षे साधना केली.
अन्य राज्यांच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून कर्नाटकातही धर्मांतरविरोधी कायदा करू !
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांचे अनेक स्वामीजी आणि हिंदु संघटना यांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन
वेळेत सदनिका न दिल्यास बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाला सव्याज पैसे परत करावेत !
जर सदनिकेचा ताबा वेळेत दिला नाही, तर बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) व्याजासह संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास बाध्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.
संभाजीनगर येथील पोलीस ठाण्यात नवाब मलिक यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद !
एन्.सी.बी. संचालक समीर वानखेडे यांच्या आत्या गुंफाबाई भालेराव यांनी राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात ‘ॲट्रॉसिटी’ची पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट करून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीचा प्रस्तावित ‘शक्ती कायदा’ २ वर्षांनंतरही प्रतीक्षेत !
महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वर्ष २०१९ मधील हिवाळी अधिवेशनात केली होती. प्रत्यक्षात वर्ष २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असतांनाही या कायदा प्रतीक्षेत आहे.