बनारस हिंदु विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वैदिक काळातील कायद्यांचे शिक्षण मिळणार !
बनारस हिंदु विश्वविद्यालयाचा स्तुत्य उपक्रम ! वास्तविक असा अभ्यासक्रम भारतातील प्रत्येक विश्वविद्यालयांनी घेणे आवश्यक !
बनारस हिंदु विश्वविद्यालयाचा स्तुत्य उपक्रम ! वास्तविक असा अभ्यासक्रम भारतातील प्रत्येक विश्वविद्यालयांनी घेणे आवश्यक !
असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला हे स्वतःहून समजायला हवे ! हिंदु धर्म, देवता, ग्रंथ आदींना सन्मान मिळण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्याला पर्याय नाही !
भारतातही पाद्री आणि धर्मांतराच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेले ख्रिस्ती प्रचारक यांची दुष्कृत्ये उघड करणे अन् त्यांच्या घृणास्पद षड्यंत्रापासून देशाला मुक्ती देणे यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक चौकशी आयोग स्थापन करावा.
हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला पोलीस नोटीस पाठवून बोलावतात का ?, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांना फटकारले.
कायद्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकर्यांनी करून घेणे, हीच या आंदोलकांना मोठी चपराक असेल
वरपासून खालपर्यंत सर्व व्यवस्था किडलेली आहे. कायद्याचे रक्षकच भक्षक झाल्यामुळे या भ्रष्ट व्यवस्थेला कुणाचेच भय राहिलेले नाही. सर्व व्यवस्था पालटायची असेल, तर पोलीस विभागापासूनच प्रारंभ करावा लागेल. भ्रष्ट पोलीस कर्मचार्यांना खड्यासारखे बाजूला काढून उर्वरित चांगल्या कर्मचार्यांना घडवावे लागेल. त्यासाठी आतापासून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून उत्तराखंड सरकारला लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
देहली दंगलच नव्हे, तर भारतात धर्मांधांकडून घडवण्यात येणार्या सर्व दंगली या पूर्वनियोजित असतात आणि नेहमीच त्या क्षुल्लक कारणावरून घडवल्या जातात, हे लक्षात घ्या !
‘बंद’ पाळणे म्हणजे देशाची अब्जावधी रुपयांची हानी करणे होय ! ‘बंद’चे आवाहन करणार्या अशा संघटना आणि त्यांना समर्थन देणारे राजकीय पक्ष यांच्यावर देशाची हानी केल्यासाठी बंदीच घातली पाहिजे !
आज मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा कायदा आहे; पण हिंदु राष्ट्रात मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात ठेवणारा कायदा असेल !