ग्राहक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निकाल !
नवी दिल्ली – जर सदनिकेचा ताबा वेळेत दिला नाही, तर बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) व्याजासह संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास बाध्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.
१. आयोगाने म्हटले की, बांधकाम व्यावसायिक खरेदीदाराला सदनिकेची किंमत परत करण्यास नकार देऊ शकत नाही. जर कुणी गुंतवणूक म्हणून सदनिका खरेदी करत असेल, तरीही तो बांधकाम व्यावसायिकाचा ग्राहकच समजला जाईल. खरेदीदाराने कोणत्याही कारणाने सदनिका खरेदी केलेली असेल, तर ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत तो बांधकाम व्यावसायिकाचा ग्राहकच असेल.
२. आयोगाने म्हटले की, करार करतांना बांधकाम व्यावसायिक त्याला लाभ होईल अशा अटी घालतात. खरेदीदार सदनिकेची किंमत किंवा हप्ता देण्यास उशीर करतो, तेव्हा बांधकाम व्यावसायिक १८ टक्के व्याज वसूल करतो. बांधकाम व्यावसायिक सदनिकेचा ताबा देण्यास उशीर करत असेल, तर तो ‘१० रुपये प्रति वर्गफूट प्रतिमहा हिशेबाने नाममात्र रक्कम देऊ’, असे सांगतो. जर खरेदीदार कायद्याचे साहाय्य घेऊ इच्छित असेल, तर तो करारनाम्यामुळे बांधला जातो.
३. छत्तीसगड येथील रहिवासी अतुल अग्रवाल आणि त्यांची पत्नी प्रीती यांनी फरीदाबाद येथील सूरजकुंड येथील या प्रकल्पातील सदनिका बांधकाम व्यावसायिकाने वेळेत दिली नसल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीवर सुनावणी करतांना आयोगाने म्हटले की, जर बांधकाम व्यावसायिक वेळेत पैसे परत करत नसेल, तर त्याला त्या रकमेवर १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल. तसेच ग्राहकाला खर्च म्हणून ५० सहस्र रुपये द्यावे लागतील.