मंदिर, मशीद, चर्च आणि गुरुद्वारा यांच्या व्यवस्थापनासाठी एकसमान कायदा बनवावा !
सर्वोच्च न्यायालयात भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांच्याकडून याचिका प्रविष्ट !
धर्मांतरबंदी करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर कायदा करण्यासह हवाला आणि काळा पैसा यांवर प्रतिबंध आवश्यक ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय
हिंदु धर्मातील जगद्गुरूंनीही काळानुसार ‘धर्मांतरविरोधी कायद्या’ची मागणी करणे आवश्यक आहे.
‘लव्ह जिहाद’ला लगाम घालणारा कायदा आणि त्याची उपयुक्तता !
आज उत्तरप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा केल्याने हिंदूंना मिळालेला थोडा दिलासा उर्वरित कोट्यवधी हिंदूंनाही मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने लव्ह जिहादविरोधी कायदा देशभरात लागू करावा !
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अधिकोषांच्या (बँकांच्या) ठेवीदारांना मिळणार ५ लाख रुपये !
केंद्र सरकारने ‘डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ संमत केले आहे.
जेव्हा गायीचे कल्याण होईल, तेव्हाच देशाचे कल्याण होईल ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
आतातरी केंद्र सरकारने गायीला ‘राष्ट्रीय प्राणी’ घोषित करून तिचे संरक्षण करावे आणि इंग्रजांनी २०० वर्षांपूर्वी गायीची कत्तल करण्यासाठी पशूवधगृहे स्थापन करून जे षड्यंत्र रचले, त्याला पूर्णविराम द्यावा !
‘त्वचेशी त्वचेचा संपर्क झाला नसेल, तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा होत नाही’, हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित करा !
कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही.
हिंदु नाव धारण करून ५१ वर्षांच्या धर्मांधाकडून २२ वर्षीय हिंदु युवतीशी विवाह !
गुजरात राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ कायदा अस्तित्वात असूनही धर्मांध त्याला जुमानत नाहीत, यावरून त्यांचा उद्दामपणा लक्षात येतो. त्यामुळे हा कायदा अधिक कडक करून त्याची प्रभावी कार्यवाही होणे आवश्यक, असेच हिंदूंना वाटते !
कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या दस्त नोंदणी तपासणीसाठी २ पथके नेमली !
तुकडे बंदी आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून हवेली क्रमांक १४ कार्यालयात ८३० दस्तांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस
वाढती बाल गुन्हेगारी आणि ‘जुवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’च्या मर्यादा !
सर्वप्रथम ‘ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्ट’ कायदा करण्यात आला, तेव्हा ‘अल्पवयीन आरोपींना सराईत गुन्हेगारांसमवेत न ठेवल्यासच त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते’, हा विचार करण्यात आला होता; परंतु आता अल्पवयिनांकडून होणारे गुन्हे वाढत आहेत.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्या राजकारण्यांना कायद्याची निर्मिती करण्याची अनुमती देऊ नये ! – सर्वोच्च न्यायालय
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकारण्यांना राजकीय पक्षांत स्थान कसे काय दिले जाते ? त्यांना विविध पदे का दिली जातात ?