चीनचा नवीन कायदा आणि भारताची सुरक्षा !
चीनने नवीन कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे त्याच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर त्याचेच नियंत्रण राहील आणि चीनकडे असलेली भूमी कुठल्याही राष्ट्राला परत केली जाणार नाही. हे कायदे जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
चीनने नवीन कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे त्याच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर त्याचेच नियंत्रण राहील आणि चीनकडे असलेली भूमी कुठल्याही राष्ट्राला परत केली जाणार नाही. हे कायदे जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
‘चोर तर चोर, वर शिरजोर’, या कावेबाज वृत्तीचा चीन !
‘देशाला खर्या अर्थाने समृद्ध आणि विकसित करायचे असेल, तर एकच मार्ग आहे अन् तो म्हणजे ‘लोकसंख्या नियंत्रण.’ असे म्हणतात, ‘छोटा परिवार सुखी परिवार.’ आपल्या देशहितासाठी ‘समान नागरी कायदा’ करून लोकसंख्या नियंत्रण करता येईल.
एकीकडे काश्मीरमध्ये सैन्य आतंकवाद्यांशी अहोरात्र लढत असतांना दुसरीकडे काश्मीरमधील प्रशासनात इतकी वर्षे आतंकवाद्यांचे पाठीराखे कार्यरत असणे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
एका राज्याला जर हे शक्य आहे, तर केंद्र सरकारने देशामध्ये अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करून हिंदूंचे धर्मांतर करणार्या ख्रिस्त्यांना चाप लावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असेच हिंदूंना वाटते !
बनारस हिंदु विश्वविद्यालयाचा स्तुत्य उपक्रम ! वास्तविक असा अभ्यासक्रम भारतातील प्रत्येक विश्वविद्यालयांनी घेणे आवश्यक !
असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला हे स्वतःहून समजायला हवे ! हिंदु धर्म, देवता, ग्रंथ आदींना सन्मान मिळण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्याला पर्याय नाही !
भारतातही पाद्री आणि धर्मांतराच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेले ख्रिस्ती प्रचारक यांची दुष्कृत्ये उघड करणे अन् त्यांच्या घृणास्पद षड्यंत्रापासून देशाला मुक्ती देणे यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक चौकशी आयोग स्थापन करावा.