जर सदनिकेचा ताबा वेळेत दिला नाही, तर बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) व्याजासह संपूर्ण रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास बाध्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.
एन्.सी.बी. संचालक समीर वानखेडे यांच्या आत्या गुंफाबाई भालेराव यांनी राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांच्या विरोधात ‘ॲट्रॉसिटी’ची पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट करून त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महिलांवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्रप्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वर्ष २०१९ मधील हिवाळी अधिवेशनात केली होती. प्रत्यक्षात वर्ष २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असतांनाही या कायदा प्रतीक्षेत आहे.
चीनने नवीन कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे त्याच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर त्याचेच नियंत्रण राहील आणि चीनकडे असलेली भूमी कुठल्याही राष्ट्राला परत केली जाणार नाही. हे कायदे जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
मुळात अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हिंदूहिताचे कायदे केले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
‘चोर तर चोर, वर शिरजोर’, या कावेबाज वृत्तीचा चीन !
‘देशाला खर्या अर्थाने समृद्ध आणि विकसित करायचे असेल, तर एकच मार्ग आहे अन् तो म्हणजे ‘लोकसंख्या नियंत्रण.’ असे म्हणतात, ‘छोटा परिवार सुखी परिवार.’ आपल्या देशहितासाठी ‘समान नागरी कायदा’ करून लोकसंख्या नियंत्रण करता येईल.
एकीकडे काश्मीरमध्ये सैन्य आतंकवाद्यांशी अहोरात्र लढत असतांना दुसरीकडे काश्मीरमधील प्रशासनात इतकी वर्षे आतंकवाद्यांचे पाठीराखे कार्यरत असणे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
एका राज्याला जर हे शक्य आहे, तर केंद्र सरकारने देशामध्ये अशा प्रकारचे सर्वेक्षण करून हिंदूंचे धर्मांतर करणार्या ख्रिस्त्यांना चाप लावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असेच हिंदूंना वाटते !
