अन्य राज्यांच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून कर्नाटकातही धर्मांतरविरोधी कायदा करू !

  • कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांचे अनेक स्वामीजी आणि हिंदु संघटना यांच्या शिष्टमंडळाला आश्‍वासन 

  • मुख्यमंत्र्यांना सनातनचा कन्नड भाषेतील ‘धर्मांतर आणि धर्मांरितांचे शुद्धीकरण’ हा ग्रंथ भेट 

कायदा केल्यानंतर त्याची परिणामकारक कार्यवाही करण्याचाही प्रयत्न झाला पाहिजे. देशातील अनेक राज्यांत गोहत्या बंदी कायदा असतांनाही तेथे गोहत्या होत आहेत, असे होणे हिंदूंना अपेक्षित नाही ! – संपादक
सनातनचा कन्नड भाषेतील ‘धर्मांतर आणि धर्मांरितांचे शुद्धीकरण’ हा ग्रंथ पहातांना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई

बेंगळुरू (कर्नाटक) – वेगवेगळ्या राज्यांतील धर्मांतरविरोधी कायद्याचा अभ्यास करून राज्यात त्वरित धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यात येईल, असे आश्‍वासन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी येथे दिले.

मुख्यमंत्री बवसराज बोम्माई यांना निवेदन देतांना स्वामीजी आणि हिंदु संघटनांचे प्रतिनिधी

कर्नाटक राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याच्या मागणीसाठी ५० हून अधिक स्वामीजी आणि हिंदु संघटनांचे प्रमुख यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी हे आश्‍वासन दिले. या प्रसंगी श्री सिद्धलिंग स्वामीजी, श्री प्रणवानंद स्वामीजी, श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक, श्री. संतोष गुरुजी, श्री. चंद्रशेखर, हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. मोहन गौडा आदी मान्यवर उपस्थित होते.

स्वामीजी आणि हिंदु संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करतांना मुख्यमंत्री बवसराज बोम्माई

१. मुख्यमंत्री बोम्माई पुढे म्हणाले की, आज समाजात फसवणूक, अत्याचार, आमीष दाखवून धर्मांतर करण्याचे प्रकार होत असल्याचे लक्षात येत आहे. हे रोखण्यासाठी न्यायालयाचा आधार घेणे उत्तम आहे.

२. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री बोम्माई यांना निवेदन देतांना श्री. प्रमोद मुतालिक म्हणाले की, राज्यात बलपूर्वक, आमीष दाखवून,तसेच फसवून केलेल्या धर्मांतराची प्रकरणे वाढत आहेत. चिकित्सालये, शाळा आदींच्या माध्यमांतून धर्मांतर केले जात आहे. मागासलेल्या वर्गाचे धर्मांतर केले जात आहे. अनधिकृत चर्चची संख्या वाढत आहे. त्याला लगाम घालण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा केला पाहिजे. धर्मांतरितांना मिळणार्‍या सरकारी सवलती रहित कराव्यात, अशीही मागणी श्री. मुतालिक यांनी मुख्यमंत्री बोम्माई यांच्याकडे केली.