श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच भगवद्गीता, महाभारत, रामायण आणि गोमाता यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाला पाहिजे !

१. ‘भारताच्या कायदेमंडळांनी श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच रामायण, महाभारत, भारतीय संस्कृतीचे मुख्य स्रोत आणि राष्ट्रीय वारसा यांना घोषित करावे’, असे न्यायालयाने सुचवणे

६ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी उत्तरप्रदेशातील प्रयागराज येथील उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती शेखर यादव हे हाथरस येथील आकाश जाटव याच्या जामीन आवेदनावर निवाडा करत होते. आकाश जाटव याने सामाजिक माध्यमावर श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांच्याविषयी अवमानात्मक अश्लील टीका केली होती. त्यामुळे त्याच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. याप्रकरणी खालच्या न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारला होता. त्यामुळे त्याने जामीन मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात आवेदन केले.

या जामिनावर निवाडा करतांना न्यायमूर्ती शेखर यादव म्हणाले, ‘‘भारतीय घटनेप्रमाणे प्रत्येकाला देवावर श्रद्धा ठेवायची कि नाही, याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे; परंतु ज्यांची व्यक्ती, देव, धर्म, दुसर्‍यांची श्रद्धास्थाने आणि आदर्श यांच्यावर श्रद्धा नाही, ते इतरांच्या या गोष्टींवर टीका करू शकत नाहीत. असे करण्यास राज्यघटना अनुमती देत नाही. अशी टीका केल्याने सश्रद्ध लोकांच्या श्रद्धांचा अवमान झाला, तर सामाजिक शांतता धोक्यात येऊन हिंसाचार पसरू शकतो. त्यामुळे वातावरण बिघडू शकते.’’

याच निकालपत्रात पुढे न्यायमूर्ती म्हणाले की, खरेतर ‘भारताच्या कायदेमंडळांनी श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच रामायण, महाभारत यांसारखे पवित्र ग्रंथ, भारतीय संस्कृतीचे मुख्य स्रोत आणि राष्ट्रीय वारसा किंवा राष्ट्रीय चिन्हे म्हणता येईल’, असे घोषित करावे. न्या. यादव यांनी असे म्हणताच हिंदुद्रोह्यांचे पोट दुखायला लागले; परंतु ‘आरोपी १० मासांपासून कारागृहामध्ये असून हा फौजदारी खटला कधी चालेल ? आणि कधी संपेल ? याची शाश्वती नाही’, असे कारण देऊन न्यायमूर्तींनी आकाश जाटव याला जामीन संमत केला.

२. हिंदु संस्कृती, देवता आणि श्रद्धास्थाने यांचा अवमान टाळण्यासाठी ‘राष्ट्रीय स्तरावर संसदेने कायदा करावा’, असे न्यायमूर्तींनी सुचवणे

न्यायमूर्ती शेखर यादव पुढे म्हणाले, ‘‘श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच रामायण, श्रीमद्भागवत कथा लिहिणारे महर्षि व्यास आणि रामायण लिहिणारे महर्षि वाल्मिकी हे भारतीय सांस्कृतिक वर्षाचे अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी संसदेने कायदा संमत केला पाहिजे. आकाश जाटव याने सामाजिक माध्यमांवर जे आक्षेपार्ह विधान केले, त्यातून बहुसंख्य नागरिकांच्या श्रद्धांना धक्का बसला आहे. न्यायालयाने मवाळ भूमिका घेतल्यास अशा व्यक्तींचे धाडस वाढेल.’’

न्यायालयाच्या या निर्णयावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा धार्मिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने भारतात ईशनिंदा किंवा कठोर कायदा नसल्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देता येत नाही. यातूनच मोठ्या प्रमाणात हिंदु देवतांचा अवमान होईल, अशा पद्धतीने विज्ञापने दिली जातात, उदा. महाशिवरात्रीच्या वेळी शिवाला ‘गॉगल’ लावलेला दाखवणे, गणेशचतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंतच्या काळात श्री गणेशाच्या हातात विविध उत्पादने दाखवली जाणे इत्यादी. अन्य सणांच्या वेळीही हिंदूंच्या देवतांची विटंबना आणि टिंगलटवाळी होईल, अशा पद्धतीने सामाजिक माध्यमे, वृत्तवाहिन्या अन् वृत्तपत्रे यांमध्ये विज्ञापने प्रसिद्ध होतात. अनेक वेळा विरोध करूनही महाराष्ट्र पोलीस गणेशोत्सवाच्या काळात श्री गणेशाच्या माध्यमातून जनतेला रहदारीचे नियम शिकवतात. अन्य पंथियांच्या संदर्भात ते असे करू शकतात का ?

जोपर्यंत भारतात ईशनिंदेचा कायदा होत नाही, आरोपींवर कठोर कलमे लावली जात नाहीत आणि त्यांना कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही. अनेक देशांमध्ये ईशनिंदेच्या विरोधात अतिशय कठोर शिक्षा आहेत; पण भारतात त्यासाठी अतिशय नगण्य शिक्षा आहेत. असे असल्यानेच धर्मद्रोही लोक कायद्याला न घाबरता हिंदु देवतांच्या विरोधात सामाजिक माध्यमांवर टीका करतात. यासाठी केंद्र सरकार आणि संसद यांनी न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

३. ‘केंद्र सरकारने गोमातेला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याच्या संदर्भात कायदा करावा’, असे न्यायमूर्तींनी सुचवणे

अलीकडे एका कसायाला जामीन नाकारतांना न्या. यादव म्हणाले होते की, कसायाने गोहत्या केलेली आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेश सरकारच्या कायद्याप्रमाणे त्याला जामीन संमत करता येणार नाही. या वेळी गोहत्येची वास्तविकता पाहून न्या. यादव व्यथित होऊन म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकार आणि कायदे मंडळ यांनी गोमातेला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याच्या संदर्भात कायदा करावा.’’ गोमातेचे शास्त्रीय महत्त्व सांगतांना न्यायमूर्ती यादव म्हणाले, ‘‘अनेक शास्त्रज्ञांनी सप्रमाण सिद्ध केले की, गोमाता हा एकच प्राणी असा आहे की, जो कार्बन वायू घेतो अणि प्राणवायू सोडतो. आपण गोमातेच्या सान्निध्यात राहिलो, तर आपले अनेक असाध्य रोग दूर होतात.’’

४. गाय मानवजातीसाठी अतिशय उपयुक्त असल्यामुळे न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने तिला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करावे !

पूर्वी वैद्यकीय विज्ञान एवढे प्रगत नव्हते आणि रोगराई मोठ्या प्रमाणात होत होती. त्या वेळी कांजण्या, गोवर, मलेरिया, प्लेग असे साथीचे रोग यायचे. त्या महामारीमध्ये लक्षावधी लोकांची हानी व्हायची. गावेच्या गावे ओस पडायची. १०० वर्षांपूर्वी प्लेगच्या भीतीने लोक घरदार सोडून शेतात रहायला गेले होते. उंदीर मेल्यावर त्याच्या पिसवांपासून तो रोग अधिक पसरायचा. प्लेगपुढे सर्व वैद्यकीय व्यवस्थेने हात टेकले होते.

एक कथा आहे. गुराखी गुरे चरायला घेऊन जायचे. ‘गायींच्या सान्निध्यात असल्याने आपल्याला देवीचा रोग होणार नाही’, असे शेतकरी आणि गुराखी मुलगा यांना वाटायचे. शास्त्रज्ञांनी त्यावर विचार केला की, देवीचा रोग कशाने पसरतो ? गोमातेच्या सान्निध्यात आल्यास हा रोग त्यांना होऊ शकत नाही, हे खरे आहे का ? शास्त्रज्ञांच्या संशोधनातून ‘गायींच्या सान्निध्यात असलेल्यांना देवी किंवा तत्सम रोग होऊ शकत नाही’, हे सिद्ध झाले. त्या वेळी देवी रोगाने थैमान घातले होते. लक्षावधी लोकांना तो रोग बळावला होता. ‘देवी’ या रोगामुळे आजारी व्यक्तीची दृष्टी जाण्याची संभावना असायची. त्यामुळे या रोगाला लोक पुष्कळ घाबरायचे. हे सगळे सप्रमाण शेकडो वर्षांपासून सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे जर न्या. यादव केंद्र सरकारला म्हणाले, ‘‘गाय हा राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करा.’’ तर या पुरोगाम्यांचे पोट दुखायचे काही कारण नाही.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१४.१०.२०२१)

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायमूर्तींनी हिंदु धर्माविषयी व्यक्त केलेले अभिप्राय ! १. रामजन्मभूमीचा निवाडा करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘श्रीराम आणि राम जन्मभूमी ही प्रत्येकाची आस्था अन् संस्कृती आहे. प्रत्येकाच्या हृदयात श्रीराम वसलेला आहे. त्यामुळे भारतियांसाठी राम जन्मभूमी हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा निवाडा आहे.’ २. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माननीय अनिलकुमार आर्. दवे एका निकालपत्रात म्हणाले, ‘‘विद्यार्थी हे शिशुवर्ग आणि प्राथमिक वर्ग यांमध्ये शिकत असतांनाच त्यांना भगवद्गीता, रामायण अन् महाभारत शिकवले पाहिजे; कारण हे संस्कार हीच आपली संस्कृती आणि आपला वारसा आहे. विद्यार्थीदशेत मुलांना गीता, रामायण आणि महाभारत शिकवले, तर शाळेतील विद्यार्थी सत्शील अन् सुसंस्कारित होतील.’’ न्या. दवे यांनी असे म्हणताच धर्मद्रोह्यांच्या पोटात दुखायला लागले. त्यांनी न्यायमूर्ती अनिल आर्. दवे यांच्यावर टीका केली. न्या. काटजू म्हणाले, ‘‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि न्यायमूर्तीने केंद्र सरकारला अशा प्रकारे सुचवणे, हा चुकीचा पायंडा आहे.’’ ३. एकदा एका सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा उपस्थित होते. तेव्हा न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा सर्वांसमोर म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगती करत असून सुरक्षित आहे.’’ या वक्तव्यानंतर पुरोगाम्यांनी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्यावर विखारी टीका केली. ४. वर्ष २०१८ मध्ये मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुदीप रंजन सेन एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी म्हणाले, ‘‘भारताची फाळणी झाल्यानंतर दोन देश निर्माण झाले. त्यामुळे खरेतर वर्ष १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करायला हवे होते.’’ न्या. सेन यांच्या वक्तव्याचाही अनेक धर्मद्रोही आणि पुरोगामी यांना त्रास झाला. न्या. सेन निवृत्त झाल्यानंतर मेघालयाच्या द्विसदस्यीय न्यायालयाने म्हणजे न्या. महंमद याकूब मिर आणि न्या. एच्.एस्. यांनी ते निकालपत्र रहित ठरवले. – (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी (१४.१०.२०२१)