अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाच्या आरोपपत्राला आव्हान देण्यास अनुमती
अर्णव गोस्वामी यांच्यासह कंपनीच्या अन्य अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात दिली आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी शीख संत बाबा राम सिंह यांची स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या
गेल्या २२ दिवसांपासून चालू असलेल्या देहलीच्या सीमेवरील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या वेळी संत बाबा राम सिंह यांनी सिंघू सीमेवर १६ डिसेंबर या दिवशी स्वतःला गोळी झाडून आत्महत्या केली.
देहलीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी विधानसभेत फाडली कृषी कायद्याची प्रत !
मुख्यमंत्रीपदावर असतांना भर विधानसभेत अशोभनीय आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य करणारे केजरीवाल ! लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे वर्तन सुशिक्षित आणि सभ्य व्यक्ती कधीही करणार नाही, हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही का ?
सिंधमध्ये धर्मांधांकडून हिंदूंच्या घरांवर आक्रमण
पाकमधील असुरक्षित आणि असाहाय्य हिंदू ! त्यांच्याविषयी कुठलाही मानवाधिकार आयोग आवाज उठवत नाही आणि भारतातील हिंदूही मौन बाळगतात !
विवाहाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कार नाही ! – देहली उच्च न्यायालय
जर महिला दीर्घ काळापासून संबंधित व्यक्तीसमवेत सतत शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर विवाहाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कारच, असे नाही, असा निर्णय देत देहली उच्च न्यायालयाने एका महिलेची याचिका फेटाळली.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर बलात्काराचा आरोप !
पूज्यापाद संतश्री आसाराम बापू यांच्यावरही राजस्थानमधील कथित प्रकरणावरून देहली पोलिसांत तक्रार करून कारवाई करण्यात आली होती. त्यांना एक न्याय, तर हेमंत सोरेन यांना वेगळा न्याय का ?
आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कृषी सुधारणा विधेयक पुस्तिकेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन
कृषी सुधारणा विधेयक २०२० या कायद्यात शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत
अमरावती येथे आधुनिक वैद्यांच्या ऑनलाईन बैठकीचे आयोजन
‘डॉक्टर म्हणजे रुग्णांचे देवच असतात. कोरोनाचा उदय कसा झाला, हे प्रगत विज्ञानालाही शोधता आलेले नाही; म्हणून आपण प्रत्येकानेच साधना करणे आवश्यक आहे’,
सर्व धर्मियांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय राज्यघटना यांचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते असलेले अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता पिंकी आनंद यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली.
सरकार, शेतकरी संघटना आणि पक्ष यांची समिती बनवा !
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.