जिल्हाधिकार्‍यांनी गुरूंना स्वतःच्या खुर्चीवर बसवल्याने विरोध झाल्याने मागावी लागली क्षमा !

गुरूंना जिल्हाधिकार्‍यांच्या खुर्चीवर बसल्याने कोणते आकाश कोसळणार होते ? हिंदु धर्मानुसार शासनकर्त्यांनी संतांचा सन्मान केला पाहिजे. असे असतांना अशा प्रकारचा कुणी विरोध करत असेल, तर तो हास्यास्पद म्हणायला हवा !

BIG BREAKING : कॅनडा खलिस्तानी आतंकवाद्यांवर कारवाई करत नसल्याने भारत ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’मध्ये तक्रार करणार !

कणखर भारताने अशा प्रकारची कारवाई करण्याआधीच ब्रिटन, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी शहाणे व्हावे आणि वेळीच तेथील खलिस्तान्यांवर कठोर कारवाई करावी !

(म्हणे) ‘भारत आणि कॅनडा येथील लाखो लोकांसाठी भारत सरकार जगणे कठीण बनवत आहे !’-जस्टिन ट्रुडो

ट्रुडो यांनी स्वतः खलिस्तान्यांना पाठीशी घातल्यामुळे कॅनडातील भारतियांचे जगणे कठीण झाले आहे, त्याविषयी ते काही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्या !

कॅनडाच्या अधिकार्‍यांना भारत सोडून जाण्याच्या आदेशावर ब्रिटनचा आक्षेप !

ब्रिटनने प्रथम त्याच्या देशातील खलिस्तान्यांवर कारवाई करून त्यांना भारताच्या कह्यात द्यावे आणि नंतर अशा प्रकारचे आक्षेप नोंदवत बसावे !

Global Hunger Index 2023 : जागतिक उपासमार निर्देशांक जाणूनबुजून भारतातील खरी परिस्थिती दाखवत नाही !

जर या निर्देशांकावर विश्‍वास ठेवायचा झाला, तर गेल्या ७६ वर्षांत भारताची उपासमारीच्या संदर्भातील ही दुर्दशा देशावर ६ दशकांहून अधिक काळ राज्य करणार्‍या काँग्रेसमुळेच झाली आहे.

पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून चिपळूण येथे कोसळलेल्या उड्डाणपुलाची पहाणी

चिपळूणकरांना कोणताही त्रास होणार नाही आणि भविष्यात अशी दुर्घटना घडणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना केल्या आहेत असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड येथील पोलीस उपनिरीक्षक सोमनाथ झेंडे निलंबित !

ऑनलाईन गेम हा एकप्रकारे जुगाराचाच प्रकार आहे. त्याच्यावर आळा घालण्याऐवजी तो खेळणारे पोलीस जनहित काय साधणार ?

त्रिसदस्यीय तज्ञ समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषीवर कारवाई केली जाईल !- मंत्री रवींद्र चव्हाण

घडलेल्या दुर्दैवी घटनेविषयी सुरक्षितता हाताळणीसाठी खबरदारी घेतली होती का ? याविषयी शहानिशा करण्यात येईल. त्यानंतर दोषीवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. 

सिंधुदुर्ग : ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर मसुरे केंद्र शाळेत शिक्षक देण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन

प्रशासनाला आंदोलनाचीच भाषा समजते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट !

…तर सुनावणीचे वेळापत्रक आम्ही ठरवून देऊ !-सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. नियमित सुनावणी घेऊन याविषयीचा निर्णय पूर्ण करायला हवा. ‘नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ’, असे अध्यक्ष म्हणू शकत नाहीत.