कर्नाटक शासनाने अन्नपदार्थ संचालकांना पाठवलेल्या पत्रकात सर्व शासनमान्य प्रमाणित उत्पादने आणि मांसविक्री करणारे विक्रेते यांना ‘कोणती उत्पादने ‘हलाल’ प्रमाणित आहेत, हे ग्राहकांना सांगितले जाते का ?’, याविषयी विचारणा केली.
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे स्वरूप, विस्तार अन् प्रचार !
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे दुष्परिणाम !
शहरांतील मांसविक्री दुकानातून ‘हलाल’ पद्धतीने पशूहत्या करणे अशक्य असूनही ते मांस ‘हलाल’ ठरवले जाणे, हे हास्यास्पद !
‘ज्या उद्योगांना इस्लामी देशांत उत्पादने निर्यात करायची आहेत, त्यांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यास बाध्य करणे आणि त्यासाठी स्थानिक इस्लामी संस्थांनी मोठे शुल्क आकारणे’, हा एक प्रकारचा ‘जिझिया कर’च आहे’, हे लक्षात घ्या !
देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले तसेच काँग्रेस सरकारच्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांना आर्थिक लाभ व्हावा; म्हणून निर्यात मांसाच्या नियमावलीत ते ‘हलाल’ हवे, असा नियम केला.
जगभरात ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ पूर्णपणे इस्लामी धार्मिक संस्थांकडून संचालित करण्यात येत आहे तसेच अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचाही संबंध जोडला जात आहे. या संदर्भातील काही वार्ता आणि अहवाल पुढे दिले आहेत.
मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जाणे !
मुसलमान बाहेर कुठेही गेला, तरी ‘हलाल’ची मागणी करतो आणि त्याच्या या मागणीला बहुसंख्य हिंदू विरोध करत नसल्याने हळूहळू त्यांनाही हलाल मांसच खावे लागते. हा इस्लामीकरणाचाच एक प्रकार आहे.
उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री श्री. ब्रजेश पाठक यांनी भारत शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना पत्र लिहून ‘कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतांनाही त्रयस्थ खासगी संस्था ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देत असल्याने त्यांच्या विरोधात चौकशी करून कारवाई करावी’, अशी मागणी केली.
हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात तक्रार आल्यानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संस्थांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता. त्यानंतर आता हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक, वितरण आणि विक्री यांवर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्याच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन आयुक्तांनी आदेश प्रसारित केला आहे. केवळ निर्यातीसाठी हलाल उत्पादनांना अनुमती देण्यात आली … Read more