लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर ताशेरे ओढल्याने माझ्या स्थानांतराची धमकी !
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा सुनावणीच्या वेळी आरोप
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा सुनावणीच्या वेळी आरोप
मोठे अधिकारीच जर भ्रष्टाचारी असतील, तर कनिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस शिपाई भ्रष्टाचार करत असतील, तर यात आश्चर्य ते काय ? या प्रकरणात पॉल यांच्या मागे कोणते राजकारणी आहेत, याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे !
देशात हिंदूंची हत्यासत्रे वाढत आहेत. त्यामुळे यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून दोषींना फासावर लटकावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. असे झाले, तरच धर्मांधांवर वचक बसेल अन्यथा अशा असंख्य कन्हैयालालांना हकनाक जीव गमवावा लागेल !
कुणी तक्रार केली, तरच गुन्हा नोंद करणार का ? अशा पोलीस अधिकार्यांवरही त्यांच्या वरिष्ठांनी कारवाई करावी, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे काय ?
लाच घेणारे पोलीस निरीक्षक कायद्याचे राज्य कसे आणणार ? अशा पोलिसांना कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे !
झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाचे सरकार असल्याने हिंदूंनाच आरोपी ठरवले जात आहे. केंद्र सरकारने अशा घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून हिंदूंना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असेच हिंदूंना वाटते !
पंतप्रधान कार्यालयाने या तक्रारीवर माहिती देण्याची सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांना केली आहे. पिसुर्ले गावातून होणार्या अनधिकृत खनिज मालाच्या वाहतुकीला हनुमंत परब आणि इतर ग्रामस्थ यांनी विरोध दर्शवला होता.
तमिळनाडूमध्ये हिंदुद्वेषी द्रमुकचे सरकार असल्यामुळे हिंदूंसाठी कार्य करणार्या संघटनेच्या पदाधिकार्यांचा अशा प्रकारे छळ झाल्यास आश्चर्य ते काय ? हे रोखण्यासाठी परिणामकारक संघटन आवश्यक !
असे निवेदन का द्यावे लागते ? अमली पदार्थांची तस्करी होत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात कसे येत नाही ? कि माहिती असूनही ‘आर्थिक’ लाभासाठी दुर्लक्ष केले जाते ? असा प्रश्न जनतेला पडतो !
बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी विशेष केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) न्यायालयात अर्ज प्रविष्ट केला आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्यांच्या अर्जाला सशर्त संमती दिली आहे.