यामुळे ३ जून या दिवशी संतप्त पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून पालकांना कुठलाही ठोस दिलासा न मिळाल्याने पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या, म्हणजेच सी.बी.एस्.ई.च्या इयत्ता १२ वीची परीक्षा रहित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
‘हिंदु राष्ट्रा’च्या निर्मितीसह स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे विचारधन अनुसरण्यासाठी देशात प्रयत्न व्हायला हवेत. ‘शुभस्य शीघ्रम्’या उक्तीप्रमाणे केंद्र सरकारने या दिशेने वाटचाल करावी, असे राष्ट्रप्रेमी हिंदूंना वाटते !
चौकशी करून शाळेला सूचना करण्याच्या आदेशाचे पत्र आयोगाने शिक्षण उपसंचालकांना दिले. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्याने आयोगाने कार्यवाही केली.
शिक्षणाचे तीनतेरा परीक्षा न देता पुढच्या पुढच्या वर्गात जाणारी मुले पुढे राज्य कसे सांभाळणार, याचा विचारच नको !
आमच्या कुठल्याही कर्मचार्‍याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास, त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना त्या कर्मचार्‍याच्या वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत (म्हणजे संबंधित कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीच्या वयापर्यंत) संपूर्ण वेतन देण्यात येईल.
केंद्राशी समन्वय करून पुढील २ दिवसांत १२ वीच्या परीक्षांविषयी निर्णय घेणार
एन्.सी.ई.आर्.टी.चे विघटन करून अथवा ती विसर्जित करून राष्ट्राचे हित पहाणारी चांगली संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकार केव्हा प्रयत्न करणार आहे ? याची राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी वाट पहात आहेत.
रिक्त असलेल्या अनुदानित शिक्षकाच्या जागेवर नेमणूक करण्याचा आदेश काढण्यासाठी तक्रारदारा कडे ७ लाख ५० सहस्र रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.
