अमित देशमुख पुढे म्हणाले, ‘‘मागच्या वर्षी कोरोनाचे संकट असतांनाही महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापिठाने परीक्षा यशस्वीरित्या घेतली. या परीक्षा सुरक्षित वातावरणात पार पडल्या. यावर्षी १० जूनपासून वैद्यकीय परीक्षा चालू होणार आहेत.
कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये गेले संपूर्ण वर्षभर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण चालू होते. बहुतांश शाळा बंदच आहेत; मात्र शाळांनी शुल्क न्यून केलेले नाही.
राज्यातील मोठे ५ विभाग वगळता सहस्रो बालके शाळाबाह्य असणे गंभीर आहे. अशीच स्थिती राहिली तर देश विकासाच्या दिशेने कसा जाणार ? यावर लवकरात लवकर उपाय काढणे आवश्यक आहे.
एकीकडे भरमसाठ पैसे घेऊनही सक्षम शिक्षणप्रणाली न उभारू शकणाऱ्या शाळा, महाविद्यालये आहेत. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना पैसे देऊन आदर्श व्यक्ती घडवणारी गुरुकुल परंपरा आहे.
इयत्ता पहिली ते चौथी मधील विद्यार्थ्यांसाठी मुक्त हस्त आणि ५ वी ते ७ मधील विद्यार्थ्यांसाठी माझा महाराष्ट्र या विषयावर चित्र काढायचे आहे.
दहावीच्या परीक्षा रहित झाल्याने पर्यवेक्षकांना देण्यात येणारे मानधन, भरारी पथकांचा व्यय आदी व्यय होणार नसल्याने दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि कॉप्स विद्यार्थी संघटना यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे
डॉक्टर हा समाजघटक जर खंबीर असेल, तर सामान्य जनतेला धीर येऊ शकतो. यासाठी डॉक्टरांचे आत्मबळ वाढणेच आवश्यक आहे. केवळ लौकिक शिक्षण घेऊन नाही, तर साधनेनेच आत्मबळ वाढते. साधना करणे अपरिहार्य आहे, हे आतातरी डॉक्टरांनी लक्षात घ्यायला हवे.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते नववी आणि अकरावी पर्यंतच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात पाठवण्याचे आदेश शाळांना दिले आहेत; मात्र या आदेशाला न जुमानता बहुतांश इंग्रजी शाळांनी सर्रासपणे परीक्षा घेण्यास प्रारंभ केला.
महिला सुरक्षेचा विषय ऐरणीवर असल्याने त्याचे शिक्षण शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवायला हवे.
वाकड येथील ‘इंदिरा नॅशनल स्कूल’च्या व्यवस्थापनाने १७४ विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क भरले नसल्याचे कारण देत पटावरून कमी करून दाखले दिले आहेत.