शाळांना अनुदान देण्यापूर्वी होणार्या पडताळणीसाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे पथक कार्यान्वित
मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे.