शिक्षणाचे तीनतेरा म्हणावे ते यालाच ! अशा प्रकारे परीक्षा न देता पुढच्या पुढच्या वर्गात जाणारी मुले पुढे राज्य कसे सांभाळणार, याचा विचारच नको ! अर्थात् सध्याची शिक्षणपद्धत नोकर निर्माण करणारीच असल्याने पुष्कळ तोटा होणार नाही; पण या मुलांमध्ये परीक्षा न दिल्याने आत्मविश्वास निर्माण न झाल्याने त्यांची वैयक्तिक हानी होणार त्याचे काय ?
पणजी – राज्यात १० वी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश केल्यापासूनच्या १० वर्षांच्या शालेय शिक्षणात एकदाही परीक्षा दिलेली नाही. इयत्ता १० वीत शिकणर्या विद्यार्थ्यांनी जेव्हा वर्ष २०११ मध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश केला, तेव्हा राज्यात ‘राईट टू एज्युकेशन’ (आर्.टी.ई.) कायद्यान्वये ८ वीपर्यंत ‘अनुत्तीर्ण न करणे’ हे धोरण लागू झाले. विद्यार्थ्यांना इयत्ता ८ वीपर्यंत केवळ आंतरिक गुणांवरून पुढच्या वर्गात बढती देण्यात आली. गेल्या वर्षी कोरोना महामारीमुळे इयत्ता ९ वी आणि आता इयत्ता १० वीतही आतंरिक गुणांवरून पुढील वर्गात बढती देण्यात आली आहे. १० वी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांच्या या गटाचे संपूर्ण शालेय शिक्षण केवळ आंतरिक गुणांवर आधारित होते आणि राज्यातील ही पहिलाच घटना आहे.