नागपूर येथील ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर’ शाळेने शुल्क न भरल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठवला !

पालकांचे उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन

नागपूर – ‘शुल्कासाठी कुठल्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही’, अशा न्यायालयाच्या आदेशानंतरही येथील ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर’ शाळेने शुल्क न भरू शकणार्‍या इयत्ता नववी आणि दहावीतील काही विद्यार्थ्यांच्या घरच्या पत्त्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला. यामुळे ३ जून या दिवशी संतप्त पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले. शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून पालकांना कुठलाही ठोस दिलासा न मिळाल्याने पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

१. शुल्क नियंत्रण कायदा २०१४ नुसार शाळा शुल्क आकारत नसल्याने पालकांचे शाळांच्या विरोधात आंदोलन चालू आहे.

२. पालक शाळांचे शुल्क भरायलाही सिद्ध आहेत; मात्र ‘शाळांनी कायद्याच्या तरतुदीनंतर शुल्क घ्यावे’, अशी त्यांची मागणी आहे.

३. ज्या पालकांनी शुल्क भरलेले नाही, अशा पाल्यांच्या घरी शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. हे करतांना इयत्ता नववी आणि दहावी यांतील विद्यार्थ्यांनाच वेठीस धरले आहे.

४. अन्य इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांचेही शुल्क थकित आहे; मात्र शाळांनी विद्यार्थ्यांचे महत्त्वाचे वर्ष लक्षात घेता त्यांचा शाळेतील प्रवेश रहित केला आहे. याच्या विरोधात पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले; मात्र उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी हात वर केले. (दायित्व झटकणारे अधिकारी काय कामाचे ? – संपादक)

‘प्रक्रिया नियमानुसारच शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आम्ही शुल्क आकारतो. पालकांना २ वर्षांपासून वारंवार शुल्क भरण्याच्या सूचना दिल्या; मात्र ‘आम्ही शुल्कच भरणार नाही’, अशी पालकांची भूमिका असेल, तर शाळा चालणार कशा ?  त्यामुळे कायद्याचा आधार घेऊनच अशा विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला. हे करतांना त्यांची परीक्षा घेऊन निकालही दिले आहेत.’ – आभा मेघे, संचालिका, ‘मेघे ग्रुप ऑफ स्कूल’.