विविध योजनांच्या अर्थिक भारामुळे गृहरक्षक दलाचा वाढीव भत्ता सरकारने नाकारला !

विविध भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यासाठी राज्याच्या गृहरक्षक दलाकडून गृह विभागाकडे मागणी करण्यात आली होती. याविषयी गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकांकडून गृहविभागाला पत्र पाठवले आहे; मात्र विविध योजनांच्या अर्थिक भारामुळे गृहरक्षक दलाच्या भत्त्यात वाढ करण्यास गृहविभागाने नकार दिला आहे.

देशाच्‍या एकूण गुंतवणुकीत गेली २ वर्षे महाराष्‍ट्र क्रमांक १ वर ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्‍यमंत्री

एप्रिल ते जून या पहिल्‍या तिमाहीत राज्‍यात एकूण ७० सहस्र ७९५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, अशी माहिती उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

Saudi China Stopped Pakistani Investment : आर्थिक दिवाळखोर पाकिस्‍तानमधील गुंतवणूक सौदी अरेबिया आणि चीन यांनी रोखली !

चीन आणि सौदी अरेबिया यांनी पाकिस्‍तानमध्‍ये गुंतवणूक करण्‍याचे मान्‍य केले होते; मात्र पाकिस्‍तानचे आर्थिक दिवाळे वाजल्‍यामुळे त्‍यांनी गुंतवणूक रोखून धरली आहे.

संपादकीय : धर्मांधांवर आर्थिक बहिष्कारच अपेक्षित !

आर्थिक बहिष्काराद्वारे पाकला शिकवलेल्या धड्यातून शिकून भारतातील हिंदूंनी येथील देशविरोधी धर्मांधांना धडा शिकवावा !

घरपोच अन्नपदार्थ मागवण्याची सोय म्हणजे समाजात निर्माण झालेले व्यसनच !

केवळ आपल्या सोयीसाठी झोमॅटो देत असलेल्या पदार्थांच्या किंमती जवळजवळ १५० टक्के अधिक आहेत, हे आश्चर्यजनक आहे.

संरक्षण खाते आणि गृह विभाग यांच्यादृष्टीने अर्थसंकल्प !

वर्ष २०२४ च्या अर्थसंकल्पात केवळ आता समोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांचा विचार केलेला नसून भारताची टिकून रहाणारी वाढ आणि विकास यांसाठी पूर्वसिद्धता केली गेली आहे.

AP Temple Priests Salary Hike : हिंदूंच्‍या मंदिराच्‍या पुजार्‍यांच्‍या वेतनात ५० टक्‍के वाढ !

सरकारने त्‍याच्‍या कह्यातील सर्व मंदिरे आता भक्‍तांच्‍या नियंत्रणात दिली पाहिजेत. मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन करणे सरकारचे काम नाही, तर ती भक्‍तांची सेवा असल्‍याने त्‍यांच्‍यात हातात ती देणे आवश्‍यक आहे, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे !

प्रदूषित इंद्रायणी नदीच्या शुद्धीकरणासाठी कोट्यवधींचा व्यय !

कोट्यवधी रुपये व्यय करूनही नदीचे प्रदूषण अल्प न होणे हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! नदीमध्ये मिसळले जाणारे सांडपाणी बंद करण्यासाठीही प्रयत्न होणे आवश्यक !

Bangladesh Electricity Dues : बांगलादेशावर भारताच्‍या विद्युत् आस्‍थापनांची ९ सहस्र ५०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी !

भारताच्‍या नावाने बोटे मोडणार्‍या बांगलादेशाकडून भारताने हे पैसे वसुल करणे आवश्‍यक !

SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्‍ट्रात ‘जनहितार्थ’ या गोंडस नावाखाली चालवली जात आहेत तोट्यातील ६० हून अधिक निष्‍क्रीय महामंडळे !

शासकीय मंडळे तोट्यात जाण्‍यास कारणीभूत असलेल्‍यांच्‍या वेतनातून हा तोटा भरून का घेऊ नये ? स्‍वतःच्‍या खिशातील पैसे जात नसल्‍यानेच सरकारी उद्योग तोट्यात गेले, तरी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना त्‍याचे काही एक वाटत नाही !